बजट में राज्य मार्गों के निर्माण हेतु 180 करोड़ रूपए, मुख्य जिला सड़कों के निर्माण हेतु 378 करोड़ रूपए , ग्रामीण मार्गो के निर्माण हेतु 735 करोड़ रूपए, वृहद एवं मध्यम पुलों के निर्माण हेतु 629 करोड़ रूपए तथा रेलवे ओवरब्रिज निर्माण हेतु 50 करोड़ रूपए का प्रावधान है। लोक निर्माण विभाग के बजट में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1377 नवीन निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इसमें 1081 सड़क कार्य हेतु 579 करोड़ रूपए, 272 वृहद एवं मध्यम पुल कार्य हेतु 149 करोड़ रूपए तथा 24 नवीन शासकीय विश्रामगृह के निर्माण हेतु 09 करोड़ रूपए का प्रावधान है। 50 रेलवे ओवरब्रिज निर्माण, सर्वेक्षण, भू-अर्जन एवं यूटिलिटी कार्य हेतु कुल 29 करोड़ 95 लाख रूपए का प्रावधान है।
बजट में विभिन्न शासकीय भवनों जैसे स्कूल-कॉलेज, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी इत्यादि को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु पहुंच मार्ग निर्माण की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना में 150 करोड़ रूपए का प्रावधान है। एशियन विकास बैंक की सहायता से निर्माणाधीन सड़क विकास परियोजनाओं के लिए 793 करोड़ रूपए का प्रावधान है। ए.डी.बी. फेस-4 परियोजना अंतर्गत 17 सड़कों के सर्वेक्षण एवं निर्माण कार्य के लिए नवीन मद के रूप में 43 करोड़ रूपए का प्रावधान है। बजट में नाबार्ड की सहायता से ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रूपए का प्रावधान है।
राम वन गमन पथ के मार्गों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने तथा मार्गों पर संकेतकों व प्रतीकों के विकास के लिए नवीन मद में 02 करोड़ रूपए का प्रावधान है। इसके साथ ही राजधानी रायपुर के हृदय स्थल में प्रवाहित खारून नदी पर रिवर फ्रंट का विकास किया जाएगा। इसमें नदी के तटों पर पक्के निर्माण कार्य एवं सौंदर्यीकरण के कार्य किए जाएंगे। इस प्रकार पूरे तट क्षेत्र का व्यवसायिक उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा जिसके लिए 10 करोड़ रूपए का प्रावधान है। बजट में रायपुर के जी.ई. रोड रोड पर शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 10 करोड़ रूपए का प्रावधान है। इसके साथ ही बजट में रायपुर में तेलीबांधा फ्लाईओवर के निर्माण हेतु नवीन मद में प्रावधान है।