छत्तीसगढ़
दुष्कर्म केस में हाईकोर्ट ने पलटा फैसला, आरोपी देवर बरी
Shantanu Roy
21 Nov 2026 6:42 PM IST

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Bilaspur. बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए निचली अदालत द्वारा आरोपी को दी गई 10 साल के कठोर कारावास की सजा निरस्त कर दी है। न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकलपीठ ने 20 नवंबर 2026 को दिए फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। ऐसे में आरोपी संदेह का लाभ पाने का हकदार है। हाईकोर्ट ने बलरामपुर-रामानुजगंज सत्र न्यायालय के 14 मई 2025 के फैसले को पलटते हुए जेल में बंद आरोपी को अन्य किसी मामले में वांछित नहीं होने की स्थिति में तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है।
जंगल से लौटते समय दुष्कर्म का लगाया था आरोप
अभियोजन के अनुसार, घटना 25 सितंबर 2024 की है। पीड़िता सुबह करीब चार बजे अपने पति के साथ ग्राम दलधोवा के जंगल में खुखड़ी यानी जंगली मशरूम बीनने गई थी। सुबह लगभग नौ बजे लौटते समय उसका पति आगे निकल गया, जबकि वह पीछे रह गई। आरोप था कि देव बोरा खेत के पास पीड़िता के 39 वर्षीय देवर दिलमोहन ने उसे अकेला पाकर जमीन पर गिराया और उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया था। पीड़िता ने शाम को पति के लौटने पर घटना की जानकारी देने की बात कही थी। हालांकि, डर के कारण तत्काल शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। चार दिन बाद 29 सितंबर 2024 को बलरामपुर थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
निचली अदालत ने सुनाई थी 10 साल की सजा
पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था। मामले की सुनवाई करते हुए बलरामपुर-रामानुजगंज सत्र न्यायालय ने 14 मई 2025 को आरोपी को दोषी ठहराया था। निचली अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) के तहत 10 साल का कठोर कारावास और 500 रुपये जुर्माना लगाया था। वहीं, धारा 351(3) के तहत तीन साल का कठोर कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलनी थीं। अर्थदंड जमा नहीं करने पर प्रत्येक मामले में एक महीने का अतिरिक्त कारावास निर्धारित किया गया था। इस फैसले के खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
शिकायत तैयार कराने में तीसरे व्यक्ति की भूमिका पर सवाल
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसके परिवार के बयानों की समीक्षा की गई। पीड़िता ने जिरह में स्वीकार किया कि वह और उसका पति जगदीश यादव के यहां मजदूरी करते थे। मामले में पंचायत चुनाव से जुड़ी रंजिश की पृष्ठभूमि भी सामने आई। जगदीश यादव ने चुनाव में ललिता उरांव का समर्थन किया था, जबकि आरोपी और उसकी पत्नी ने राजेंद्र कोडाकू का समर्थन किया था। गवाही में यह भी सामने आया कि जगदीश यादव के कहने पर काम नहीं करने के कारण वह आरोपी से नाराज था। पीड़िता ने स्वीकार किया कि लिखित शिकायत जगदीश यादव ने टाइप कराई थी और उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया था। वहीं, बेटों ने बताया कि जगदीश यादव ने ही उनकी मां को शिकायत दर्ज कराने के लिए राजी किया था।
चार दिन की देरी और गवाहियों में विरोधाभास
हाईकोर्ट ने शिकायत दर्ज कराने में चार दिन की देरी पर भी विचार किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यौन अपराधों में रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी अपने आप में अभियोजन के मामले को कमजोर नहीं करती। हालांकि, इस प्रकरण में देरी के कारण, शिकायत तैयार कराने की परिस्थितियों और तीसरे व्यक्ति की भूमिका को लेकर अदालत ने संदेह व्यक्त किया। घटनास्थल सुबह नौ बजे कंक्रीट सड़क और सुहानी ढाबा के पास बताया गया था। अदालत ने आसपास लोगों और वाहनों की आवाजाही होने के बावजूद घटना की जानकारी तत्काल किसी को नहीं दिए जाने की परिस्थिति पर भी विचार किया। पीड़िता के पति घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे। वहीं, दोनों बेटों को अभियोजन ने पक्षद्रोही घोषित किया था। उनकी गवाही से घटना की तत्काल जानकारी दिए जाने संबंधी दावे को समर्थन नहीं मिला।
मेडिकल रिपोर्ट और धमकी के आरोप पर कोर्ट की टिप्पणी
डॉ. दिलेश्वरी डोमा ने 29 सितंबर को पीड़िता की चिकित्सकीय जांच की थी। जांच में शरीर या निजी अंगों पर बाहरी चोट नहीं पाई गई। डॉक्टर हालिया यौन संबंध के संबंध में निश्चित राय नहीं दे सकीं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि शरीर पर चोट नहीं मिलना अपने आप में सहमति या झूठे आरोप का प्रमाण नहीं है। हालांकि, अन्य साक्ष्यों की कमजोरियों के साथ चिकित्सकीय रिपोर्ट अभियोजन के मामले को पर्याप्त समर्थन नहीं दे सकी। अदालत ने यह भी पाया कि आपराधिक धमकी के आरोप को लेकर पीड़िता और उसके पति के मुख्य परीक्षण में स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया था।
25 हजार का मुचलका भरने के बाद होगी रिहाई
हाईकोर्ट ने कहा कि संदेह कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता। अभियोजन को आरोप संदेह से परे सिद्ध करना आवश्यक है। अदालत ने अपील स्वीकार करते हुए आरोपी को बरी कर दिया। साथ ही निर्देश दिया कि किसी अन्य मामले में वांछित नहीं होने पर उसे तत्काल जेल से रिहा किया जाए। यदि जुर्माने की राशि जमा कराई गई है, तो उसे वापस किया जाए। हालांकि, बीएनएसएस की धारा 481 के तहत आरोपी को 25 हजार रुपये का निजी मुचलका और समान राशि की एक जमानत प्रस्तुत करनी होगी। यह बांड छह महीने तक प्रभावी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर होने और नोटिस मिलने पर उसे उपस्थित होने का वचनपत्र भी देना होगा।
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