पंचायत चुनाव विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निर्वाचित प्रत्याशी को झटका

Bilaspur. बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव से जुड़ी चुनाव याचिकाओं की सुनवाई को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मतगणना के दौरान पुनर्मतगणना की मांग नहीं किए जाने के आधार पर ही किसी चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि वोटों की गिनती, मतों के सारणीकरण और चुनावी रिकॉर्ड में हेरफेर जैसे गंभीर एवं विशिष्ट आरोपों की जांच साक्ष्यों के आधार पर होना आवश्यक है। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने निर्वाचित प्रत्याशी की ओर से दायर याचिका खारिज करते हुए चुनाव न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा है।

यह मामला छत्तीसगढ़ के पंचायत चुनाव से संबंधित है। मतदान केंद्र क्रमांक 187 पर मतगणना और मतों के सारणीकरण में कथित अनियमितताओं को लेकर एक निर्वाचित प्रत्याशी के निर्वाचन को चुनौती दी गई थी। चुनाव याचिका में आरोप लगाया गया था कि मतों की गिनती और उनके सारणीकरण में गड़बड़ी हुई है। इस आधार पर चुनाव परिणाम को न्यायिक चुनौती दी गई। मामले में निर्वाचित प्रत्याशी ने चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था। इस आवेदन के माध्यम से चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने की मांग की गई थी। हालांकि, चुनाव न्यायाधिकरण ने आवेदन खारिज कर दिया। इसके बाद निर्वाचित प्रत्याशी ने न्यायाधिकरण के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

निर्वाचित प्रत्याशी की ओर से दलील दी गई कि 23 फरवरी 2025 को हुई मतगणना के दौरान छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 80(1) और 80(5) के अंतर्गत पुनर्मतगणना के लिए कोई लिखित या औपचारिक अनुरोध नहीं किया गया था। ऐसे में बाद में मतगणना को लेकर चुनाव याचिका दायर करना कानून के अनुरूप नहीं है। इस तर्क के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का भी हवाला दिया गया। निर्वाचित प्रत्याशी का कहना था कि मतगणना के समय उचित प्रक्रिया अपनाते हुए पुनर्मतगणना की मांग नहीं किए जाने के कारण चुनाव याचिका सुनवाई योग्य नहीं रह जाती। इसलिए इसे प्रारंभिक चरण में ही खारिज किया जाना चाहिए।

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत किसी आवेदन पर विचार करते समय अदालत को पूरी चुनाव याचिका और उसमें किए गए दावों का समग्र परीक्षण करना होता है। अदालत को यह देखना आवश्यक है कि याचिका में मुकदमा चलाने के लिए वैध आधार मौजूद है या नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रारंभिक चरण में निर्वाचित प्रत्याशी की ओर से प्रस्तुत बचाव या ऐसे विवादित तथ्यों के आधार पर फैसला नहीं किया जा सकता, जिनकी सत्यता निर्धारित करने के लिए साक्ष्यों और गवाहों की आवश्यकता हो।

अदालत ने टिप्पणी की कि केवल इस तथ्य से कि मतगणना के दौरान पुनर्मतगणना का अनुरोध नहीं किया गया था, पूरी चुनाव याचिका की जांच करने की आवश्यकता समाप्त नहीं हो जाती। यह देखना जरूरी है कि याचिका में सुनवाई का वैध आधार मौजूद है या वह प्रथम दृष्टया किसी कानूनी प्रावधान के तहत प्रतिबंधित है। हाईकोर्ट ने चुनाव याचिकाकर्ता की उस दलील पर भी गौर किया, जिसमें कहा गया था कि मतों के सारणीकरण में कथित गड़बड़ी का पता मतगणना के समय नहीं चला था। याचिकाकर्ता के अनुसार, जब उसे प्रमाणित सारणीकरण चार्ट प्राप्त हुआ, तब अनियमितताओं की जानकारी सामने आई।

अदालत ने स्पष्ट किया कि इस प्रारंभिक स्तर पर यह तय करना उचित नहीं होगा कि याचिकाकर्ता का स्पष्टीकरण पर्याप्त है या नहीं। इसी तरह मतगणना और सारणीकरण में लगाए गए आरोप सही हैं या गलत, इसका निर्णय भी बिना साक्ष्यों के नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि इन सभी विवादित सवालों की जांच चुनाव न्यायाधिकरण को करनी होगी। न्यायाधिकरण संबंधित दस्तावेजों, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर यह निर्धारित करेगा कि चुनाव याचिका में लगाए गए आरोप कितने सही हैं।

मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका से संबंधित दलीलों पर भी अदालत ने विचार किया। बताया गया कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकार क्षेत्र नहीं होने का हवाला देते हुए पुनर्मतगणना नहीं कराई थी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल इस परिस्थिति के आधार पर चुनाव याचिका को कानूनन प्रतिबंधित नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पुनर्मतगणना के अनुरोध पर विचार किए जाने या उसे खारिज किए जाने की दलील अपने आप में चुनाव याचिका को आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज करने का पर्याप्त आधार नहीं है।

सभी पक्षों की दलीलों और कानूनी प्रावधानों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने निर्वाचित प्रत्याशी की याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही चुनाव न्यायाधिकरण के उस आदेश को बरकरार रखा गया, जिसमें चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर खारिज करने से इनकार किया गया था। हाईकोर्ट ने चुनाव न्यायाधिकरण को निर्देश दिया है कि वह कानून के प्रावधानों के अनुसार चुनाव याचिका पर आगे की न्यायिक कार्यवाही जारी रखे।

इस फैसले का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अदालत ने मतगणना में गड़बड़ी के आरोपों की जांच का रास्ता खुला रखा है। हालांकि, हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों को सही नहीं ठहराया है और न ही निर्वाचित प्रत्याशी के चुनाव को निरस्त किया है। अदालत ने केवल यह स्पष्ट किया है कि संबंधित आरोपों का निर्णय साक्ष्यों के आधार पर चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का यह आदेश पंचायत चुनाव से जुड़े विवादों में चुनाव याचिकाओं की प्रारंभिक स्वीकार्यता और पुनर्मतगणना की मांग से संबंधित कानूनी प्रश्नों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।