छत्तीसगढ़

जमीन के रिकॉर्ड में नाम होने से नहीं बनेंगे मालिक, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

SHIDDHANT
21 Nov 2026 11:30 PM IST
जमीन के रिकॉर्ड में नाम होने से नहीं बनेंगे मालिक, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमीन के मालिकाना हक से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि केवल राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने से किसी व्यक्ति को संपत्ति का मालिकाना अधिकार नहीं मिल जाता। अदालत ने कहा कि राजस्व अभिलेखों में नामांतरण की प्रक्रिया मुख्य रूप से राजस्व वसूली के उद्देश्य से की जाती है। इससे न तो किसी व्यक्ति का संपत्ति पर स्वामित्व स्थापित होता है और न ही उसका अधिकार समाप्त होता है। जमीन का वास्तविक मालिक कौन है, इसका फैसला केवल सक्षम दीवानी अदालत ही कर सकती है। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने धमतरी जिले की जमीन से जुड़े विवाद की सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। मामला बुआ की संपत्ति पर गोद लिए जाने के आधार पर अधिकार जताने और राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने से संबंधित है।
गोदनामा के आधार पर जमीन पर जताया अधिकार
मामले में याचिकाकर्ता संतोष तिवारी और राजनांदगांव निवासी शुभेंद्र कुमार शर्मा के बीच जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद था। शुभेंद्र ने दावा किया कि स्वर्गीय भगवंतिन बाई ने उन्हें गोद लिया था। इसके लिए उन्होंने 9 जून 1997 को तैयार गोदनामा प्रस्तुत किया। उस समय शुभेंद्र की उम्र लगभग 20 वर्ष थी। भगवंतिन बाई की 10 अक्टूबर 2014 को मृत्यु होने के बाद शुभेंद्र ने उनकी जमीन अपने नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन किया। तहसीलदार धमतरी ने आवेदन स्वीकार करते हुए नामांतरण का आदेश जारी कर दिया।
संतोष तिवारी ने गोदनामा को बताया फर्जी
संतोष तिवारी ने तहसीलदार के आदेश को चुनौती दी। उन्होंने दावा किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत जमीन पर उनका अधिकार बनता है। उन्होंने गोदनामा को फर्जी बताते हुए शुभेंद्र के नाम नामांतरण किए जाने पर आपत्ति जताई। राजस्व अनुविभागीय अधिकारी ने संतोष की अपील खारिज कर दी। इसके बाद अतिरिक्त आयुक्त रायपुर संभाग ने 22 जून 2021 को नामांतरण आदेश निरस्त कर दिया। हालांकि, राजस्व मंडल ने 22 दिसंबर 2021 को अतिरिक्त आयुक्त का आदेश पलटकर तहसीलदार का आदेश बहाल कर दिया।
जमीन बेचने का मामला भी आया सामने
सुनवाई के दौरान शुभेंद्र के अधिवक्ता ने बताया कि संतोष तिवारी 20 अक्टूबर 2021 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से जमीन लेखनारायण और होरीलाल को बेच चुके हैं। इसलिए उन्हें नामांतरण आदेश को चुनौती देने का अधिकार नहीं है।
सिविल कोर्ट तय करेगी वास्तविक मालिक
हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष संपत्ति पर अपना अधिकार जता रहे हैं। जमीन तीसरे पक्षों को बेचे जाने के दस्तावेज भी सामने आए हैं। ऐसे में विवाद मालिकाना हक से जुड़ा है, जिसका अंतिम निर्णय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत रिट याचिका में नहीं किया जा सकता। अदालत ने दोनों पक्षों को सक्षम सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता दी है। दीवानी अदालत साक्ष्यों और कानून के आधार पर वास्तविक मालिकाना हक का फैसला करेगी।
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