आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के तहत स्थायी प्रतीक्षा सूची निर्माण के लिए दिए दिशा-निर्देश

Mahasamund. महासमुंद। जिला पंचायत महासमुंद के सभाकक्ष में आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के अंतर्गत प्राप्त सिस्टम जनरेटेड सूची से स्थायी प्रतीक्षा सूची निर्माण को लेकर सरपंच एवं सचिवों का दिशा-निर्देश सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार ने की। इस दौरान जनपद पंचायत महासमुंद क्षेत्र के सरपंच, सचिव और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीईओ ने 24 जून को प्रस्तावित ग्राम सभाओं की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ग्राम सभा स्तर पर सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं, ताकि पात्र हितग्राहियों के चयन की प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।

कार्यक्रम के दौरान आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से प्राप्त पात्र हितग्राहियों की सूची के सत्यापन, अनुमोदन और स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार करने की विस्तृत प्रक्रिया की जानकारी दी गई। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि यह पूरी प्रक्रिया ग्राम सभा के माध्यम से पारदर्शी तरीके से संपादित की जाएगी, जिससे वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहुंच सके। सीईओ हेमंत नंदनवार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। इसलिए सूची निर्माण की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और नियमों का पालन जरूरी है। उन्होंने सभी सरपंचों और सचिवों को निर्देश दिए कि ग्राम सभा में अधिकतम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और पात्र हितग्राहियों का चयन निष्पक्ष रूप से किया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी स्तर पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। ग्राम सभा में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का उचित निराकरण भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिभागियों ने अपनी शंकाएं और जिज्ञासाएं भी रखीं, जिनका समाधान अधिकारियों द्वारा किया गया। साथ ही सूची निर्माण और ग्राम सभा संचालन से संबंधित तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के माध्यम से तैयार डेटा का उपयोग कर स्थायी प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी, जिससे भविष्य में पात्र परिवारों को योजना का लाभ समय पर मिल सकेगा। इस प्रशिक्षण से ग्राम स्तर पर कार्य कर रहे सरपंचों और सचिवों को योजना की प्रक्रिया को समझने और उसे सही तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। जिला पंचायत प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि इस पहल से आवास योजना के क्रियान्वयन में और अधिक पारदर्शिता एवं गति आएगी।