छत्तीसगढ़
महासमुंद में 44 सड़कों का भूमिपूजन, 77 करोड़ से होगा ग्रामीण संपर्क मजबूत
Shantanu Roy
7 April 2026 7:06 PM IST

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छग
Mahasamund. महासमुंद। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जिले के पिथौरा विकासखंड के ग्राम पंचायत सानटेमरी में आज 44 सड़कों के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद रूपकुमारी चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं, जबकि सरायपाली विधायक चातुरीनंद विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुईं। इन सड़कों की कुल लंबाई 96.495 किलोमीटर है और इनके निर्माण पर 77 करोड़ 47 लाख 99 हजार रुपए की लागत आएगी। कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष भीखम सिंह ठाकुर, जनपद पंचायत पिथौरा की अध्यक्ष उषा धृतलहरे सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
इस अवसर पर सांसद रूपकुमारी चौधरी ने भूमिपूजन कर विकास कार्यों का शुभारंभ किया और क्षेत्रवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और कृषि उत्पादों के परिवहन में तेजी आएगी। इससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी गांव विकास से वंचित न रहे और हर गांव को बेहतर सड़क संपर्क मिले। सांसद ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए, ताकि जनता को जल्द लाभ मिल सके। सरायपाली विधायक चातुरीनंद ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सड़क सुविधा बेहद आवश्यक है और इन सड़कों के निर्माण से लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी।
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यपालन अभियंता आशीष कुलदीप ने जानकारी दी कि जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी और समय पर निर्माण कार्य पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने इस योजना को क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया और इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रति आभार जताया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण से न केवल आवाजाही आसान होगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार से जुड़े कार्यों में भी सुविधा बढ़ेगी। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सड़क संपर्क बेहतर होने से गांवों का शहरों से जुड़ाव बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि तय समय में कार्य पूर्ण होने पर इसका लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंचेगा।
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