छत्तीसगढ़

PM आवास योजना के तहत एक साथ 1000 से अधिक आवासों का वृहद भूमिपूजन

Shantanu Roy
27 Nov 2025 10:30 PM IST
PM आवास योजना के तहत एक साथ 1000 से अधिक आवासों का वृहद भूमिपूजन
x
छग
Durg. दुर्ग। संविधान दिवस के अवसर पर दुर्ग जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया। मंगलवार को जिले के तीनों जनपदों—धमधा, दुर्ग और पाटन—में एक साथ एक हजार से अधिक आवासों का वृहद स्तर पर भूमिपूजन किया गया। कार्यक्रम को प्रशासन ने विशेष अभियान के रूप में आयोजित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य हितग्राहियों को समय पर आवास निर्माण के लिए प्रेरित करना और योजना को गति प्रदान करना है। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश पर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग कुमार दुबे के मार्गदर्शन में यह विशेष आयोजन किया गया। जिला प्रशासन ने इसे संविधान दिवस से जोड़ते हुए सामाजिक प्रगति और आवास अधिकार को जनता तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया।
जनपदवार भूमिपूजन
प्रशासन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार—
जनपद पंचायत धमधा में 400 हितग्राहियों ने एक साथ भूमिपूजन किया।
जनपद पंचायत दुर्ग में 248 हितग्राहियों ने अपने आवास निर्माण कार्य की शुरुआत की।
जनपद पंचायत पाटन में 476 हितग्राहियों ने सामूहिक रूप से भूमिपूजन संपन्न किया।
इस प्रकार पूरे जिले में 1000 से अधिक आवासों में एक साथ भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की दिशा में कदम बढ़ाया गया। प्रशासन के अनुसार यह अभियान आने वाले दिनों में भी लगातार जारी रहेगा, ताकि सभी पात्र हितग्राहियों को समय पर आवास उपलब्ध कराया जा सके।
निर्माण कार्य में तेजी लाने की कोशिश
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह सामूहिक पहल हितग्राहियों में उत्साह बढ़ाने का प्रयास है। कई हितग्राही किस्त मिलने के बाद भी निर्माण शुरू करने में देरी करते हैं, जिससे परियोजना की प्रगति प्रभावित होती है। सामूहिक भूमिपूजन से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि समयबद्ध निर्माण के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा। जिला प्रशासन ने मार्च 2026 तक सभी स्वीकृत आवासों के पूर्ण निर्माण का लक्ष्य तय किया है। अधिकारियों का मानना है कि इस प्रकार सामूहिक कार्यक्रमों के माध्यम से निर्माण कार्यों में तेजी आएगी और जिले में आवासहीनों को जल्द ही अपनी नई छत नसीब होगी।
लोगों में दिखा उत्साह
कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। कई ग्रामीणों ने बताया कि सरकार की इस पहल से उन्हें निर्माण शुरू करने में किसी प्रकार की हिचक नहीं रही। एक मंच के तहत भूमिपूजन होने से उन्हें प्रक्रिया को लेकर अधिक स्पष्टता मिली और प्रशासन का सहयोग भी सहज रूप से उपलब्ध हुआ।
आगामी अभियानों की तैयारी
जिला प्रशासन ने संकेत दिया है कि ऐसे कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाएंगे ताकि कोई हितग्राही योजना से वंचित न रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, जिससे लोग निर्माण संबंधी तकनीकी प्रक्रियाओं, गुणवत्ता और समयसीमा के बारे में बेहतर समझ हासिल कर सकें। संविधान दिवस जैसे विशेष अवसर पर आयोजित इस वृहद कार्यक्रम ने जिले में विकास की गति बढ़ाने और समाज के कमजोर वर्गों को मजबूत आवासीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक नई मिसाल पेश की है।
Next Story