छत्तीसगढ़

फर्जी जाति प्रमाण पत्र की आड़ में नौकरी कर रहे कर्मचारियों पर कार्रवाई करेगी सरकार

Nilmani Pal
24 July 2024 11:49 AM GMT
फर्जी जाति प्रमाण पत्र की आड़ में नौकरी कर रहे कर्मचारियों पर कार्रवाई करेगी सरकार
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रायपुर raipur news। छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण पत्र fake caste certificate के जरिए नौकरी का किस्सा काफी पुराना है, लेकिन किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचने की वजह से यह मुद्दा हमेशा तरो-ताजा रहता है. छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सत्तापक्ष के ही विधायक अजय चंद्राकर ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए हुई नियुक्तियों की जांच और उन पर हुई कार्रवाई पर घेर दिया.

BJP MLA Ajay Chandrakar भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने लोक स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया कि छत्तीसगढ़ शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में कितनी शिकायतें, कब-कब, किनके-किनके विरूद्ध प्राप्त हुई? इन शिकायत के आधार पर विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही की? chhattisgarh

chhattisgarh news अजय चंद्राकर ने सवाल किया कि क्या उनके खिलाफ जांच समिति बनाई गई थी? समिति ने किनके-किनके खिलाफ, कब-कब छानबीन/जांच की? छानबीन या जांच करने पर क्या रिपोर्ट प्राप्त हुई तथा इस संबंध में कितने बार टाइम लिमिट की बैठक की गई और उस बैठक में क्या-क्या निर्णय लिए गए? कब तक जांच पूर्ण कर ली जाएगी? जांच समिति व टाइम लिमिट रिपोर्ट की प्रति सहित बताएं?

लोक स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में कुल 4 शिकायतें – सहायक प्राध्यापक वर्षा गुर्देकर, प्रदर्शक वीणा डेविड, सह प्राध्यापक नीलम पॉल और सह राजनांदगांव शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक ममता नायक के विरूद्ध प्राप्त हुई. प्राप्त शिकायतों के आधार पर उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति एवं शासन द्वारा जाँच की कार्यवाही की गई. मंत्री ने बताया कि उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति ने ममता नायक और नीलम पाल की जाति प्रमाण पत्र की वैधानिकता प्रमाणिक पाई. वहीं वर्षा गुर्देकर और वीणा डेविड के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में जांच प्रक्रियाधीन है. जांच अधिकारी ने नीलम पॉल के अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होकर अनुसूचित जनजाति वर्ग से पदोन्नति का लाभ लिए जाने के संबंध में रिव्यू डीपीसी की अनुशंसा की है. रिव्यू डीपीसी के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.


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