छत्तीसगढ़
पटवारियों की हड़ताल पर सरकार सख्त, अब एस्मा लगाने की तैयारी? धान खरीदी से पहले बढ़ा तनाव
Shubhra Nandy
6 Nov 2026 9:05 AM IST

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पटवारी हड़ताल
रायपुर : छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। बीते 13 अक्टूबर से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पटवारियों की हड़ताल गुरुवार को 24वें दिन भी जारी रही। इस बीच राजस्व विभाग की ओर से प्रशासनिक सख्ती बढ़ाई गई है। अब हड़ताल समाप्त कराने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू करने की तैयारी के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी होने की पुष्टि नहीं हुई है। पटवारियों की हड़ताल ऐसे समय में जारी है, जब प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने वाली है। धान खरीदी की तैयारियों में भूमि अभिलेखों के सत्यापन, गिरदावरी और किसानों से जुड़ी जरूरी जानकारियों का विशेष महत्व है। पटवारियों के काम पर नहीं लौटने से इन प्रक्रियाओं पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
राज्य सरकार की ओर से आंदोलनरत कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिए कहा जा रहा है। राजस्व पटवारी संघ के प्रांतीय पदाधिकारी भागवत कश्यप को निलंबित किया जा चुका है। विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में पटवारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं। प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।
धान खरीदी से पहले बढ़ी सरकार की चिंता
प्रदेश में धान खरीदी को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच रही हैं। किसानों के पंजीयन, रकबा सत्यापन, फसल संबंधी जानकारी और राजस्व अभिलेखों से जुड़े कार्यों में पटवारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में लंबी हड़ताल से संबंधित कार्यों की गति प्रभावित होने की स्थिति बन रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी पटवारियों से हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अपनी मांगों को रखने के लिए दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। सरकार का जोर इस बात पर है कि आंदोलन के कारण आम लोगों और किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
तूता से हटने के बाद मंदिर परिसर में आंदोलन
रायपुर के तूता धरनास्थल से हटाए जाने के बाद आंदोलनरत पटवारी मठपुरैना स्थित हनुमान मंदिर परिसर में विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। गुरुवार को संघ के नीरज प्रताप सिंह, दीपक तिवारी सहित अन्य पदाधिकारियों के नेतृत्व में पटवारियों ने सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ किया। आंदोलनकारियों ने हनुमान चालीसा पढ़कर सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। साथ ही निलंबन और नोटिस जैसी कार्रवाई पर नाराजगी जताई। पटवारियों का कहना है कि उनकी मांगों पर सकारात्मक बातचीत होनी चाहिए और कर्मचारियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई रोकी जानी चाहिए।
इन मांगों को लेकर जारी है हड़ताल
राजस्व पटवारी संघ लंबे समय से वेतन विसंगति दूर करने, पदोन्नति के अवसर बढ़ाने और पीवी ऐप के माध्यम से फसल सत्यापन में आ रही तकनीकी तथा व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करने की मांग उठा रहा है। संघ का कहना है कि इन समस्याओं का निराकरण किए बिना राजस्व संबंधी कार्यों को प्रभावी तरीके से पूरा करना मुश्किल हो रहा है। आंदोलनरत कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समाधान के लिए सरकार से सकारात्मक पहल करने का आग्रह किया है।
एस्मा पर अभी आधिकारिक जानकारी नहीं
पटवारी संघ के मुताबिक, कर्मचारियों पर हड़ताल समाप्त करने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। संघ के पदाधिकारियों के निलंबन और पटवारियों को नोटिस दिए जाने का सिलसिला जारी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल एस्मा लागू किए जाने के संबंध में संघ के पास कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। ऐसे में यह स्पष्ट करना जरूरी है कि एस्मा लागू होने की चर्चा और इसकी औपचारिक अधिसूचना जारी होना दो अलग बातें हैं।
आम आदमी पार्टी ने किया आंदोलन का समर्थन
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विजय झा ने पटवारियों की मांगों को उचित बताते हुए सरकार से कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई रोकने की मांग की है। उन्होंने पटवारियों की हड़ताल के दौरान उनके कार्यों का अतिरिक्त जिम्मा लेने से इनकार करने वाले राजस्व निरीक्षक संघ के फैसले की भी सराहना की। विजय झा ने सरकार से कर्मचारियों की समस्याओं का बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की है।
आम जनता के राजस्व कार्यों पर भी असर
पटवारियों की हड़ताल से जमीन के नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, गिरदावरी और विभिन्न राजस्व अभिलेखों से संबंधित काम प्रभावित हो रहे हैं। आय, जाति और निवास प्रमाणपत्रों के लिए आवश्यक सत्यापन प्रक्रियाओं में भी देरी की आशंका बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार और पटवारी संघ के बीच जल्द सहमति बन पाएगी या धान खरीदी शुरू होने से पहले प्रशासन को कोई और सख्त कदम उठाना पड़ेगा। आने वाले दिनों में सरकार का निर्णय किसानों और आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण होगा।
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