रायपुर। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि किसानों की 8 में से 6 मांगो को सरकार ने मान लिया है। साथ ही भू स्थापितों औऱ भूमिहनों को भूखंड दिया जाएगा। कुल 41 गांव में 27 गांव को एनओसी से मुक्त किया जाएगा। जहां बसाहट वहां ही आवासीय पट्टा दिया जाएगा। शिक्षित बेरोजगारों को आरक्षण मिलेगा। देय वार्षिक के ऑडिट आपत्ति का निराकरण होगा।
प्राधिकरण की सेवाओं में 60 प्रतिशत आरक्षण....
भूखंड खरीदी बिक्री प्रतिबंध 13 गांव से हटाया गया...
वहीँ मंत्री रविन्द्र चौबे ने आगे कहा कि, किसानों की मांग थी पहली, और दूसरी मांग..इनमें पहली मांग थी जहां ग्रामीण बसाहट है वहां पर ही आबादी पट्टा दिया जाए। पहली मांग को हमने सहमति दी।
दूसरी मांग थी कि, 2005 के पहले अतिक्रमित, 2012 के पहले भूमिहन वयस्कों को 12 सौ वर्ग फिट और भू स्थापितों को 12 सौ से 25 सौ वर्ग फिट 1 रुपया प्रति वर्ग फिट के हिसाब से जो निर्णय लिया गया। निर्णय उनका 12वीं बैठक में हुआ था। ये हमारी सरकार आने के पहले उसके अनुरूप उनको दिया जाए। 12 वीं बैठक में जो निर्णय लिये गए थे। आवासीय पट्टा के संदर्भ में पात्रता अनुसार आवासीय भूमि का पट्टा दिया जाएगा। आवासीय पट्टा 2011 के जनगणना सूची के आधार पर सहमति इसमें बनी।
