सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के लिए प्रगणकों को दे गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण: कलेक्टर

मोहला। कलेक्टर एस जयवर्धन ने कहा कि छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 महत्वपूर्ण कार्य है। कलेक्टर ने बताया कि सर्वेक्षण का उद्देश्य विगत वर्षों में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का जनसामान्य के जीवन स्तर पर पड़े प्रभाव का आकलन कर, प्राप्त डाटा का भविष्य में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन तथा नई योजनाओं के निर्माण केलिए उपयोग किया जाना है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का कार्य योजनाबद्ध तरीके से करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में निवासरत परिवारों का सर्वेक्षण कार्य 1 अप्रैल से प्रारंभ कर 30 अप्रैल तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के लिए प्रगणकों को गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। कलेक्टर जयवर्धन ने बताया कि छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए शासन द्वारा योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत केवल ऑनलाईन आवेदन 1 अप्रैल से लिए जाएंगे। उन्होंने योजना के अंतर्गत आवेदनों का भौतिक सत्यापन, आवेदकों को समक्ष में बुलाकर करने के निर्देश दिए। जिसके लिए गांव एवं शहर के वार्डों में क्लस्टर बनाया जाए। उन्होंने प्रत्येक क्लस्टर के लिए सत्यापन टीम का गठन करने के निर्देश दिए। प्रत्येक क्लस्टर में इंटरनेट की व्यवस्था, आवेदकों के बैठने, पेयजल एवं छाया की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में अधिकारियों को उक्ताशय के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक सुगम और निःशुल्क उपचार की सुविधा पहुंचाना है। उन्होंने इसके लिए कार्ययोजना बनाकर जिस गांव में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक लगेगा उस ग्राम पंचायत एवं आसपास के गांवों में मुनादी एवं दीवाल लेखन करा कर जानकारी देने के निर्देश दिए। जिससे ग्रामीण अपना ईलाज करा सके। उन्होंने इस योजना से ग्रामीणों को अधिक से अधिक लाभान्वित कराने के निर्देश दिए।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लाभान्वित हो रहे हितग्राहियों की सूची तैयार कर उसे ग्राम पंचायतों में चस्पा करने के निर्देश दिए। ग्रीष्म काल को देखते हुए निस्तारी के लिए समय-समय पर पानी छोड़ने के लिए निर्देशित किया। जिससे कोई पानी की समस्या न हो। उन्होंने शासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रतिदिन खोलने के निर्देश दिए और समय निर्धारित करने कहा। कलेक्टर जयवर्धन ने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा के अंतर्गत जो समिति बनी है उसे प्रोत्साहित करने कहा। जिससे रीपा अंतर्गत मल्टीएक्टीविटी का कार्य सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके। रीपा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे समूह की महिलाएं, युवा एवं लघु उद्यमी को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत सभी गौठानों में गोबर की खरीदी निरंतर होती रहनी चाहिए। उन्होंने रोजगार सहायकों के माध्यम से गोबर खरीदी एवं ऑनलाईन एन्ट्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गौठानों में गोबर खरीदी और वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन की जानकारी ली। उन्होंने वर्मी उत्पादन एवं विक्रय में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने गौमूत्र से बने जैविक कीटनाशक ब्रम्हान्न् का उपयोग स्कूलों के पोषण वाटिका एवं किचन गार्डन में करने के निर्देश दिए। उन्होंने गौठानों में चल रहे निर्माण कार्य जैसे मुर्गी शेड, पशु शेड एवं अन्य निर्माणाधीन कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। चारागाह के संबंध में जानकारी ली। नरवा योजना के तहत जिले में चल रहे कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर जयवर्धन ने चिटफंड कंपनी में निवेशकों को राशि वापसी के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने जो राशि स्वीकृत हुई है उस राशि का नियमानुसार वितरण सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान कार्ड बनाने तथा आधार कार्ड अपडेट करने शिविर लगाने कहा। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्ड में गति लायें। जनसामान्य का आयुष्मान कार्ड समय-सीमा में बनना चाहिए। उन्होंने इसके लिए कैम्प लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने दिव्यांगों के लिए यूडीआईडी कैम्प लगाने के लिये कहा। जिससे उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। भेंट-मुलाकात के दौरान प्राप्त मांगों एवं शिकायतों से संबंधित आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सी-मार्ट से सामग्री विक्रय, पोषण पुनर्वास केन्द्र, धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स एवं अन्य योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर अपर कलेक्टर प्रेमलता चंदेल, संयुक्त कलेक्टर आरपी आचला, एसडीएम मोहला डॉ. हेमेन्द्र भूआर्य, अतिरिक्त जिला पंचायत सीईओ दिलीप कुर्रे सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। विडियो काफ्रेंसिंग के माध्यम से अन्य अधिकारी जुड़े रहे।