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रायपुर। नए कर्मचारियों को निशुल्क बस पास सुविधा बंद करने के वित्त विभाग के आदेश का विरोध तेज होने लगा है। वित्त विभाग ने बुधवार को ही पत्र जारी कर 1 अक्टूबर के बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए यह बंद करने की घोषणा की है। आज मंत्रालय के दर्जनों कर्मचारियों ने एक ज्ञापन सचिव वित्त और जीएडी को सौंपा। इसमें इस आदेश को निरस्त करने या विकल्प के रूप में 2000 रूपए हर माह वाहन भत्ता देने की मांग की है।
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