आयुष्मान के नाम पर फर्जी इलाज, छत्तीसगढ़ के 100 से ज्यादा अस्पतालों में छापा

Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड के नाम पर कथित फर्जी इलाज और अनियमितताओं की शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को विभाग की अलग-अलग टीमों ने प्रदेश के 100 से ज्यादा सरकारी और निजी अस्पतालों तथा नर्सिंग होम में एक साथ जांच अभियान चलाया। रायपुर समेत कई जिलों में हुई इस कार्रवाई से अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ अस्पताल आयुष्मान कार्ड के जरिए ऐसे मरीजों का इलाज दिखा रहे हैं, जिनका वास्तविक रूप से उपचार नहीं हुआ। इसके अलावा डमी मरीजों के नाम पर क्लेम तैयार करने और रिकॉर्ड में गड़बड़ी किए जाने की भी शिकायतें सामने आई थीं।

इन शिकायतों के आधार पर विभाग ने राज्यव्यापी जांच अभियान की योजना बनाई। इसके बाद अलग-अलग जिलों में टीमों को अस्पतालों और नर्सिंग होम की जांच की जिम्मेदारी दी गई। टीमों ने एक साथ संबंधित संस्थानों में पहुंचकर आयुष्मान योजना से जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू की। जांच के दौरान यह देखा गया कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कितने मरीजों का इलाज किया गया है और वर्तमान में कितने मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। टीमों ने मरीजों की वास्तविक मौजूदगी, इलाज की प्रक्रिया और अस्पताल द्वारा तैयार किए गए मेडिकल रिकॉर्ड का मिलान किया।

स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया कि कहीं किसी मरीज के नाम पर फर्जी इलाज तो नहीं दिखाया गया। डमी मरीजों के नाम से बिल तैयार किए जाने, उपचार की गलत जानकारी दर्ज करने और योजना के तहत अनुचित तरीके से राशि प्राप्त करने की संभावना की भी जांच की गई। रायपुर में भी कई निजी अस्पताल जांच के दायरे में आए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार श्री महावीर अस्पताल मोवा, वरदान हॉस्पिटल शंकर नगर, रावतपुरा हॉस्पिटल और तेलीबांधा हाईवे क्षेत्र के एक निजी अस्पताल सहित 15 से अधिक निजी अस्पतालों में जांच की गई।

जांच टीमों ने अस्पतालों में उपलब्ध मरीजों की सूची, आयुष्मान कार्ड से जुड़े क्लेम, भर्ती और डिस्चार्ज रिकॉर्ड, उपचार की जानकारी तथा संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया। जरूरत के अनुसार मरीजों और अस्पताल कर्मचारियों से भी जानकारी ली गई। आयुष्मान योजना के तहत पात्र परिवारों को सरकारी और अधिकृत निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाती है। मरीज की पात्रता और बीमारी से संबंधित जानकारी की पुष्टि के बाद योजना के तहत उपचार किया जाता है। अस्पताल बाद में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इलाज की राशि का दावा करता है।

योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बिना तत्काल खर्च के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ऐसे में अगर किसी अस्पताल द्वारा फर्जी मरीज या गलत इलाज के नाम पर राशि का दावा किया जाता है तो इससे योजना की पारदर्शिता और वास्तविक लाभार्थियों के हित प्रभावित हो सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य शिकायतों की वास्तविकता की जांच करना और योजना के तहत हो रहे उपचार की सत्यता सुनिश्चित करना है। जांच के दौरान अगर किसी अस्पताल में रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति में अंतर मिलता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल प्रदेश के अलग-अलग जिलों से जांच रिपोर्ट जुटाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग प्राप्त दस्तावेजों और टीमों की रिपोर्ट का परीक्षण करेगा। जांच पूरी होने के बाद यह स्पष्ट होगा कि किन अस्पतालों में गड़बड़ी मिली और उनके खिलाफ आगे क्या कार्रवाई की जाएगी।