वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया ऐतिहासिक बजट

Raipur. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है। 2025-26 के बजट में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के नागरिकों को सुलभ, आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसी दिशा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ₹1,850 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। वहीं, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए ₹1,500 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, "मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। यह बजट स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इससे न केवल गरीबों और जरूरतमंदों को निःशुल्क उपचार मिलेगा, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार भी होगा।"

उन्नत चिकित्सा सुविधाओं के लिए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों का आधुनिकीकरण

प्रदेश के नागरिकों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा संस्थानों का उन्नयन किया जा रहा है। डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल, रायपुर में उन्नत कार्डियक संस्थान के विस्तार के लिए ₹10 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे हृदय रोगियों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसी क्रम में, रायपुर मेडिकल कॉलेज में कैंसर और अन्य गंभीर रोगों के उपचार हेतु आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए ₹20 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।

इसके अतिरिक्त रायपुर में ए.आर.टी. (IVF) केंद्र की स्थापना के लिए ₹10 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है, जिससे नि:संतान दंपतियों को विशेष उपचार की सुविधा मिल सकेगी। वहीं MRI और CT स्कैन मशीनों की स्थापना हेतु ₹35 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे सरकारी अस्पतालों में उन्नत डायग्नोस्टिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस पर श्री जायसवाल ने कहा, "राज्य में उन्नत चिकित्सा सेवाओं का विस्तार हमारी प्राथमिकता है। इस बजट के माध्यम से सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा, जिससे प्रदेशवासियों को उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।"

दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नई पहल

छत्तीसगढ़ सरकार का विशेष ध्यान ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर है। इसी के तहत, मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लिनिक योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ₹13 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं, सिकल सेल रोग की रोकथाम और उपचार हेतु विशेष सिकल सेल संस्थान स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए ₹13 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों की स्थापना के लिए ₹132 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। साथ ही, छत्तीसगढ़ आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया सेवा योजना के तहत ₹21 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिससे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा।

मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, "हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हों। इस बजट में हाट-बाजार क्लिनिक योजना और सिकल सेल संस्थान जैसी नई पहलों के माध्यम से प्रदेश के हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधा देने का संकल्प लिया गया है।" छत्तीसगढ़ सरकार का यह बजट राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन प्रावधानों से प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और राज्य का चिकित्सा ढांचा अधिक मजबूत होगा।