छत्तीसगढ़
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की घोषणा, जमीन पंजीयन होगा अब पारदर्शी और सरल
छग
Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने भूमि पंजीयन व्यवस्था को पारदर्शी, सरल और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से 10 तकनीक आधारित क्रांतिकारी सुधारों की शुरुआत की है। इन सेवाओं का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में किया गया, जबकि इस मौके पर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सुधारों का विस्तार से उल्लेख किया। वित्त मंत्री ने बताया कि इन तकनीकी सुविधाओं के माध्यम से अब आमजन को जमीन के रजिस्ट्रेशन, बंटवारे और हक त्याग जैसे कार्यों में न केवल सुविधा होगी, बल्कि समय और धन की भी बचत होगी। उन्होंने बताया कि अब बंटवारे और हक त्याग की फीस घटाकर मात्र ₹500 कर दी गई है। साथ ही, पेड़ों के पंजीयन पर लगने वाला शुल्क अब पूरी तरह से शून्य कर दिया गया है।
इन 10 सुधारों में ऑटो म्यूटेशन, डिजिलॉकर से दस्तावेज़ प्राप्ति, और अन्य डिजिटल सेवाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं, जिससे रजिस्ट्री के बाद स्वचालित रूप से नामांतरण हो जाएगा, तथा दस्तावेज़ों की फिजिकल कॉपी के बजाय डिजिटल सत्यापित प्रतियों का उपयोग संभव हो सकेगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, “हमारी सरकार का लक्ष्य है कि भूमि से जुड़ी प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार की जटिलता और भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए। ये सभी सुविधाएं जनता को राहत देने और शासन को नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम हैं।” सरकार का दावा है कि इन सुधारों से लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और राज्य की राजस्व व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये पहलें छत्तीसगढ़ को डिजिटल रजिस्ट्रेशन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में ला सकती हैं।
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