रायपुर। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए प्रमुख वादे "मोदी की गारंटी" पर अमल करने मुख्यमंत्री के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को फेडरेशन ने 23 फरवरी को बस्तर से सरगुजा तक प्रभावी रैली निकालकर राज्यव्यापी प्रदर्शन किया था।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रदेश संयोजक कमल वर्मा एवं प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर बताया कि देर रात छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह से प्रतिनिधिमंडल ने भेंटकर मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश के शासकीय सेवकों को केंद्र के समान डीए देय तिथि से देने, सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त एवम् वर्ष 2019 से लंबित डीए एरियर्स की राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित करने की मांग रखी गई। फेडरेशन द्वारा पूर्व में इन मांगों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया था।इन मांगों के समर्थन में डॉ रमन सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र भी प्रेषित किया था।विधानसभा अध्यक्ष ने प्रतिनिधिमंडल को आचार संहिता के पूर्व सीएम एवम् वित्त मंत्री से चर्चा कर आदेश जारी कराने ठोस पहल करने का आश्वासन दिया गया।
उन्होंने आगे बताया कि फेडरेशन हमेशा संवाद के माध्यम से अपने मौलिक अधिकार के लिए पहल करता है।लेकिन विगत ढाई महीने बीत जाने के बाद भी कर्मचारी हित में एक भी निर्णय नहीं होने से प्रदेशभर के कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। सरकार यदि कर्मचारी हित में शीघ्र निर्णय नहीं लेती तो फेडरेशन आने वाले दिनों में इन मांगों को लेकर उग्र आंदोलन करेगा। प्रदेशभर में आगामी आंदोलन को लेकर मीटिंग का दौर जारी है। फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल में बी.पी.शर्मा,पंकज पांडे, सत्येंद्र देवांगन,उमेश मुदलियार,अजय तिवारी, राकेश शर्मा, बिहारी लाल शर्मा, जी.के.देशमुख,नरेंद्र देशमुख आदि शामिल थे।
