बलरामपुर। जिले के ग्राम पंचायत आरा में लगभग 38 साल पहले गागर व्यपवर्तन योजना से किसानों की जमीन जल संसाधन विभाग ने अधिग्रहित की थी लेकिन आज तक किसानों को मुआवजा नहीं मिल सका है। सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को आवेदन और शिकायत देने के बाद भी किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है, थक हारकर किसान अब न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं।
कई दशक बीत गए और कई महीने गुजर गए, लेकिन किसानों को ना तो कोई राहत मिली और ना ही कोई चिट्ठी की उनके अधिग्रहित जमीन का मुआवजा सरकार उन्हें देने वाली है। लगभग 38 साल पहले ग्राम पंचायत आरा में गागर व्यपवर्तन योजना शुरू हुई थी। इसके तहत 90 से अधिक किसानों कि कई एकड़ जमीन को अधिग्रहित किया गया था, लेकिन आज तक किसानों को मुआवजा वितरण नहीं किया गया है। किसानों ने बताया कि मुआवजा नहीं मिलने से वे बेहद परेशान हैं ।उन्होंने इसकी कई बार शिकायत किया है, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने बताया कि उनके पूर्वजों की मुआवजे की आस में मौत हो चुकी है और अब उनकी उम्र भी काफी बीत गई है।
किसानों ने सरगुजा संभाग के कमिश्नर डॉ संजय कुमार अलंग से भी इसकी शिकायत की है। इस उम्मीद में कि उन्हें अब मुआवजा मिल जाए। जल संसाधन विभाग के अधिकारी,एसडीएम,कलेक्टर विधायक एवं संसदीय सचिव को भी शिकायत का आवेदन देने के बाद भी मुआवजे की तरफ कोई पहल नहीं किए जाने से ग्रामीण अब बेहद परेशान हो चुके हैं। ऐसे में उनका कहना है कि अब वे न्यायालय की शरण में जाएंगे और हाईकोर्ट में इसकी अपील करेंगे उन्होंने इसकी तैयारी भी शुरू कर दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि अधिकारी इस पूरे मामले में कुछ भी कहने को तैयार नहीं हैं।
