विकास के हमारे इस मॉडल के कारण आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर मात्र 1.7 प्रतिशत : सीएम भूपेश बघेल
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में सुदृढ़ प्रशासन के लिए 4 नए अनुविभाग एवं 23 नयी तहसीलों का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा लॉकडाउन के समय पूरे देश की अर्थव्यवस्था और काम-धंधा ठप हो गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाजार की रौनक बनी रही। हमारी अर्थव्यवस्था लगातार गतिशील रही। हमारी सरकार ने अपने गांवों और शहरों के विकास के लिए जो रणनीति अपनाई है, आज उसे पूरे देश में विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में जाना जाता है।
विकास के हमारे इस मॉडल के कारण आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर मात्र 1.7 प्रतिशत है। यह बेरोजगारी दर के राष्ट्रीय औसत 7.4 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है। छत्तीसगढ़ देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में है।
गोधन न्याय योजना की सराहना आज पूरा देश कर रहा है। पूरे देश को खुशहाली का नया रास्ता दिखाने वाली इस योजना को कई राज्यों ने अपनाया है। उद्यमिता, उत्पादकता, ग्रामोद्योग और महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारा प्रदेश बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना ग्रामीण समाज के एक ऐसे हिस्से को आर्थिक संबल प्रदान करती है, जो कृषक-समाज का अभिन्न हिस्सा होने के बावजूद सदियों से उपेक्षित रहा है। पहले इस योजना में भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवारों को 6000 रुपए वर्षिक सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन हमारे नेता और मार्गदर्शक श्री राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप सहायता राशि को बढ़ाकर अब 7000 रुपए वार्षिक कर दिया गया है।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत, राज्य सभा सांसद पी. एल. पुनिया, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, महिला एवँ बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, वनमंत्री मोहम्मद अकबर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्रकुमार, अनेक संसदीय सचिव और विधायक, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित सम्बंधित विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे ।
