मुख्यमंत्री की पहल से बलरामपुर के किसानों को मिली लंबित भू-अर्जन मुआवजा राशि

रायपुर। बलरामपुर जिले के किसानों के लिए भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में जाना सार्थक सिद्ध हुआ है। मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश पर जल संसाधन विभाग द्वारा गिरवानी और कोटराही जलाशय परियोजनाओं के 43 किसानों की लंबित भू-अर्जन राशि 5 करोड़ 46 लाख 20 हजार रुपए स्वीकृत की गई। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इन किसानों को मुआवजा राशि का चेक वितरित किया। किसानों का कहना है कि उन्होंने मुआवजे की आस ही छोड़ दी थी। मुआवजा राशि मिलने से किसानों में खुशी की लहर है। इन किसानों ने मुआवजा राशि मिलने पर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। किसानों की जमीन सिंचाई परियोजनाओं के लिए ली गई थी और लगभग 15 वर्षों से उन्हें मुआवजे की राशि नहीं मिली थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में जब इन किसानों ने अपनी समस्या बताई तब उन्होंने अधिकारियों को भू-अर्जन मुआवजा प्रकरणों का परीक्षण कर किसानों को जल्द मुआवजा राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।

अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2008 में वाड्रफनगर विकासखण्ड के गिरवानी और कोटराही में सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत जलाशय का निर्माण किया गया था। यहां सिंचाई परियोजनाओं के लिए 43 किसानों की खेतिहर भूमि डूबान क्षेत्र में घोषित करते हुए भू-अर्जन के तहत प्रकरण तैयार किया गया था। इन किसानों को लंबे समय से भू-अर्जन के अंतर्गत मुआवजे की राशि नही मिल पाई थी, किसान मुआवजे की राशि को लेकर चिंतित थे। ऐसे में कलेक्टर विजय दयाराम के. के मार्गदर्शन में सिंचाई परियोजनाओं के मुआवजा प्रकरणों का निराकरण करते हुए कोटराही जलाशय बांध योजना अंतर्गत कुल 16 प्रभावित किसानों को 01 करोड़ 81 लाख 20 हजार 6 सौ रुपये तथा गिरवानी जलाशय बांध योजना के अंतर्गत 27 प्रभावित किसानों को 03 करोड़ 65 लाख 40 रुपये मुआवजे राशि का प्रकरण तैयार किया गया।