गृह निर्माण मंडल के भ्रष्ट अधिकारियों के कारण जनता और शासन का 6 सौ करोड़ स्वाहा...!
जनता से रिश्ता ने लगातार भ्रष्ट निर्माण कार्यों की विस्तार से रिपोर्ट छापी थी और पूरा खुलासा किया
तत्कालीन भ्रष्ट अधिकारियों को कांग्रेस शासन में खुला समर्थन देकर प्रोत्साहित कर प्रमोशन भी किय़ा
भ्रष्ट अधिकारियों एमडी पनरिया, हर्ष कुमार जोशी और एच के वर्मा के खिलाफ लोकायुक्त में याचिका लंबित है
रायपुर। गृह निर्माण मंडल के भ्रष्ट अधिकारी के कारण जनता का और शासन का 6 सौ करोड़ रुपया स्वाहा हो रहा है ,अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए ओने-पौने मैं गृहनिर्माण मंडल द्वारा निर्मित आवासीय योजना व्यवसायिक योजना को अब बेचने के लिए तैयार हुए । जनता से रिश्ता ने लगातार 2 तीन सालों से गृह निर्माण मंडल में हुए अब तक के हुए भ्रष्ट निर्माण कार्यों की विस्तार से रिपोर्ट छापी थी और स्पष्ट रूप से पूरा खुलासा किया था । जहाँ ज़रूरत नहीं है जहां पर आबादी नहीं है , जहां कोई आता जाता नहीं वहां पर योजना को जबरन लाया गया। और गृह निर्माण मंडल और जनता को इस योजना से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला पर भ्रष्ट अधिकारियों ने गृह निर्माण नंडल के पैसों पर डाका डालने के लिए इस तरह प्रोजेक्ट लांच किए। भारी भरकम कमीशन खाने के लिए सरकार का और जनता का पैसा को दबाया। मनमाना अतिरिक्त निर्णाण कर दिया जिसका परिणाम यह हुआ के बरसों बाद भी गृह निर्माण मंडल द्वारा निर्मित कोई भी योजना सफल नहीं हो रही है और सभी योजना फ़ेल होते जा रही है और सभी योजनाओं के ढेर सारे मकान फ़्लैट दुकानें कॉमर्शियल परिसर ख़ाली पड़े हुए और जर्जर हाल में पड़े हुए जिस पर मेंटनेंस के नाम पर करोड़ों फूंके जा रहे है। योजना बनाई किसके परमिशन से और कौन सी एजेंसी ने सर्वे कर कहा था कि यहां पर प्रोजेक्ट सफल होगा ।
लोकआय़ुक्त ने पुख्ता सबूतों के बाद भी भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की
योजनाओ्ं को भ्रष्ट अधिकारियों ने फटाफट बिजली गति से बनायी । तत्कालीन भ्रष्ट अधिकारियों को कांग्रेस शासन में उनके काले कारनामों को खुला समर्थन देकर प्रोत्साहित करने के साथ उन्हें प्रमोशन भी किय़ा गया.। जनता से रिश्ता ने चार साल पहले लोकआय़ुक्त में पुख्ता सबूतों के साथ भ्रष्टअधिकारियों एमडी पनरिया, हर्ष कुमार जोशी और एच के वर्मा के खिलाफ याचिका लगाई थी, लेकिन लोकआयुक्त अभी तक भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई का आदेश पारित नहीं किया।
राशि की वसूली होनी चाहिए
गृह निर्माण मंडल के अधिकारी सरकार और जनता का पैसा फेल प्रोजेक्ट पर लगाकर अपने कमीशन और पर्सेंटेज के रूप में डकारते रहे । जो भ्रष्ट अधिकारी इन योजना को मूर्त रूप दिय़ा उनसे उक्त राशि की वसूली होनी चाहिए, ताकि सरकारी के पैसे की वापसी हो सके। योजना को तीव्र गति से चलाकर भ्रष्ट अधिकारी अपनी जेब में भ्रष्ट पैसा डालते सकें। जिसका परिणाम यह हुआ कि अब छह सौ करोड़ रुपया जनता का और सरकार का डूब रहा है इसी की नौबत आयी क्या होने पौने में गृह निर्माण मंडल को अपनी योजनाओं को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा रहा है।
