छत्तीसगढ़ में तबादला नीति का प्रारूप तैयार

रायपुर। प्रदेश में तबादला नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। बताया गया कि विधानसभा सत्र निपटने के बाद सीएम के अनुमोदन के बाद नीति जारी हो सकती है। कहा जा रहा है कि 1 अगस्त से 15 सितंबर तक तबादले हो सकते हैं। जिलों के भीतर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से तबादले किए जा सकते हैं।

सीएम भूपेश बघेल ने जनप्रतिनिधियों की भारी डिमांड के बाद तबादले पर से रोक हटाने का फैसला लिया है। कोरोना और अन्य वजहों से पिछले दो साल से तबादलों पर रोक लगी हुई है। तबादला नीति तैयार करने के लिए मंत्रियों की एक समिति बनाई गई है। इसमें वनमंत्री मोहम्मद अकबर, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, डॉ. शिवकुमार डहरिया, और अनिला भेंडिय़ा सदस्य हैं। सूत्रों के मुताबिक समिति की एक बैठक हो चुकी है, और चर्चा के बाद प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है।

समिति ने पिछली नीति का भी अध्ययन किया है, और ज्यादातर प्रावधान यथावत ही रखे हैं। विधानसभा सत्र निपटने के बाद तबादला नीति मंजूरी के लिए सीएम को भेजा जाएगा, और फिर सीएम के अनुमोदन के बाद नीति जारी की जाएगी। कहा जा रहा है कि एक अगस्त से तबादलों पर से रोक हटाई जा सकती है, और 15 सितंबर तक तबादले हो सकते हैं। जिलों के भीतर तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से हो सकते हैं।