MSP से कम में मंडी के बाहर भी ना हो खरीदी: भूपेश बघेल
कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस का वर्चुअल सम्मेलन
रायपुर (जसेरि)। नए किसान कानून के विरोध में प्रदेश कांग्रेस रायपुर में धरना दे रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री से मैं एक बात कहना चाहता हूं- वो यह तय करें कि मंडी के भीतर और बाहर किसानों से उनकी उपज एमएसपी में ही खरीदी जाएगी। यह घोषणा वो कर दें मैं पूरे देश के किसानों की तरफ से कहता हूं कोई आंदोलन नहीं होगा। मोदीजी एक राष्ट्र एक बाजार की बात करते हैं। मैं इसमें सिर्फ एक चीज जोडऩा चाहता हूं एक दर। अगर एक राष्ट्र, एक बाजार और एक दर होगा तो कोई भी समर्थन मूल्य से कम में किसानों से खरीदी नहीं करेगा। यह घोषणा करके दिखाएं मोदीजी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि ये कानून सिर्फ व्यापारियों के फायदे के लिए है। मोदीजी झूठ बोल रहे कि इस कानून से किसानों का फायदा होगा। मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया था, मगर अब समर्थन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार जो बोनस दे रही थी किसानों को, उसे केंद्र सरकार रोक दिया। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल बताएं कि ऐसा करके सरकार ने सही किया या गलत। मैं नागपुर गया था वहां अडानी ग्रुप का गोदाम तैयार है, वो किसानों से अनाज लेकर इसका रेट तय करेंगे।
हिम्मत है तो एक राष्ट्र-एक बाजार के साथ एक दर भी घोषित करें : केंद्रीय कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस ने वर्चुअल किसान सम्मेलन का आयोजन किया। राजीव भवन में आयोजित इस सम्मेलन के माध्यम से प्रदेश के सभी जिले और ब्लॉक के कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान जुड़े। इस दौरान सीएम भूपेश ने कहा कि इस बिल से किसानों पर व्यापक प्रभाव पडऩे वाला है। लेकिन हम विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर नया कानून बनाएंगे। इसके लिए अधिकारियों को तैयारी करने के लिए कहा गया है। भूपेश ने पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनमें हिम्मत है तो एक राष्ट्र एक बाजार के साथ एक दर भी घोषित कर दें तो किसानों के साथ-साथ कांग्रेस भी अपना आंदोलन वापस ले लेगी।
पत्रिका का विमोचन यह गांव-गांव पहुंचेगी : छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान एक पत्रिका का विमोचन किया। दावा किया गया कि इसमें उन सभी सवालों के जवाब है जो किसानों, मजदूरों और आम जनता में उठ रहे हैं। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत मंत्री मंडल के सभी सदस्य और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने इसका विमोचन किया। संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बताया कि इस पुस्तिका में इस कानून से कृषि उपज मंडियां खत्म हो जाएंगी? मंडी और समिति खत्म होने से क्या नुकसान है? क्या किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा? जैसे बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसमें नरेंद्र मोदी के कार्टून हैं। अब इस पुस्तिका की लाखों प्रतियां प्रदेश भर में बंटवाई जाएंगी।
