बेरोजगारी भत्ता के आवेदनों की भौतिक सत्यापन कार्य में देरी ना करें: कलेक्टर

सुकमा। कलेक्टर ने जिले में गोधन न्याय योजना के तहत सभी गौठानों में गोबर खरीदी का काम सुनिश्चित करने के निर्देश साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में दिए। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता के आवेदनों की समीक्षा करते हुए कहा कि भौतिक सत्यापन कार्य में देरी ना करें। साथ ही जिले में की जा रही सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और जिले के गौठानों में संचालित रीपा के कार्यों की जानकारी ली। साथ ही कुम्हाररास में संचालित शबरी दुग्ध डेयरी के सफलतापूर्वक संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने जिले के कृषकों, पशुपालकों को केसीसी कार्ड निर्माण प्रगति की जानकारी कृषि विभाग और पशुधन विकास विभाग से ली। कलेक्टर ने सी-मार्ट, आदर्श ग्राम के रूप में चयनित ग्राम राजामुण्डा, केरलापाल और मराईगुड़ा (वन) में सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ की शासन की योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के समीक्षा करते हुए प्राप्त आवेदनों के तय सीमा में ही सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा।

कलेक्टर ने आदिवासी विकास विभाग को वनाधिकार पट्टों के आवेदनों का निराकरण कर शेष ग्रामों में जल्द पट्टा वितरण की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। विभागों से मांग के आधार पर गोबर पेंट के आवश्यकता अनुसार विभिन्न रंगों के पेंट उत्पादन करने कहा। इसके साथ ही स्कूल जतन योजना के तहत जिले में निर्माणधीन और मरम्मत हो रहे स्कूलों में गोबर पेंट का उपयोग करने को कहा। वहीं गोठानों में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट का भंडारण व विक्रय की समीक्षा कर वर्मी उत्पादन में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर हरिस. एस ने सुपोषण केन्द्र में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर कुपोषित बच्चों को केन्द्र के सुविधाओं का लाभ देकर लाभांवित करने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार को समय-समय पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान उठाव तथा नए पीडीएस दुकानों की स्थिति का संज्ञान लिए। राजस्व शिविर में प्राप्त आवेदनों में जाति प्रमाण पत्र, आविवादित बंटवारा, नामांतरण का नियमानुसार शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग अन्तर्गत जिले में प्रगतिरत निर्माण कार्यों की जानकारी लेकर निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।