Korba के विकास में मील का पत्थर साबित होगी डीएमएफ की राशि: लखनलाल देवांगन

Raipur. रायपुर। जिला खनिज न्यास संस्थान के अंतर्गत शासी परिषद की बैठक आज कोरबा स्थित कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य में आयोजित की गई बैठक में सांसद कोरबा लोकसभा क्षेत्र ज्योत्सना महंत, विधायक कटघोरा प्रेमचंद पटेल, विधायक पाली-तानाखार क्षेत्र तुलेश्वर सिंह मरकाम, विधायक रामपुर फूल सिंह राठिया, जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकला कंवर सहित अन्य सदस्यों एवं पदेन अध्यक्ष कलेक्टर अजीत वसंत, पदेन सचिव जिला पंचायत सीईओ संबित मिश्रा की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक में डीएमएफ अंतर्गत विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा उपरांत मंत्री देवांगन ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना सहित जनहितैषी कार्यों को प्रस्ताव में प्राथमिकता दी गई है, जो कि कोरबा के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खनन प्रभावित क्षेत्रों को विकास से जोड़ने डीएमएफ जैसी व्यवस्था बनाई। उनके इस पहल से पिछड़े एवं खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य संभव हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश सहित कोरबा के विकास के लिए सजग हैं। उन्होंने अनेक विकास कार्यों के लिए बजट में भी प्रावधान किया है। हम सभी जनप्रतिनिधि जनता से जुड़े हुए हैं और जनता की सेवा हम सभी के लिए प्राथमिकता में हैं।

शासी परिषद की बैठक में मंत्री श्री देवांगन ने विभागों और जन प्रतिनिधियों से प्राप्त विकास कार्यों के प्रस्तावों पर चर्चा की और कहा कि जिले के विकास से संबंधित प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि डीएमएफ की राशि का विकास कार्यों में उपयोग होना चाहिए। जो भी कार्य कराए जाएंगे उसमें गुणवत्ता का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के कार्यों को प्राथमिकता से कराने की बात रखी। विधायक प्रेमचंद पटेल, फूलसिंह राठिया, तुलेश्वर मरकाम और जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकला कंवर ने अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्यों का प्रस्ताव देते हुए बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों से जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना सहित अन्य विकास कार्यों को गति मिलने और क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का निराकरण की बात कही। कलेक्टर अजीत वसंत ने शासी परिषद अन्तर्गत बैठक के विषय में विस्तार से जानकारी दी। उन्होने शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिक्त पदों पर शिक्षकों, चिकित्सकों एवं अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती, विशेष पिछड़ी जनजाति समाज के लोगों को रोजगार से जोड़ने डीएमएफ के माध्यम से किए गए पहल, जिले में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने स्कूल, आंगनबाड़ी भवन के जीर्णाेद्धार, प्रतिभावान विद्यार्थियों को नीट-जेईई की कोचिंग व्यवस्था सहित महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के आधार पर विभागों द्वारा मंगाये गये प्रस्तावों के संबंध में बताया। बैठक में लगभग 400 करोड़ की कार्ययोजना पर चर्चा हुई। बैठक में निगम आयुक्त श्रीमती प्रतिष्ठा ममगाई, डीएफओ कटघोरा कुमार निशांत सहित शासी परिषद के सभी सदस्य, अधिकारी उपस्थित थे।

चिर्रा से श्यांग मार्ग, शहर में इंडोर स्टेडियम, लोगों को घर बैठे लैब टेस्ट की सुविधा सहित स्कूल भवनों की स्वीकृति-

जिला खनिज न्यास संस्थान अंतर्गत कोरबा जिले से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। बैठक में विभिन्न कार्यों के लिए सदस्यों द्वारा सहमति दी गई है। डीएमएफ अंतर्गत पर्यटन स्थलों के विकास कार्य हेतु 20 करोड़ रूपए, विद्युत विहीन बसाहटों एवं गांव में विद्युतीकरण हेतु 20 करोड़, सभी पीवीटीजी परिवारों की आजीविका संवर्धन गतिविधि हेतु 05 करोड़, चिर्रा से श्यांग तक आवागमन हेतु सड़क निर्माण के लिए 12 करोड़, पहुंच विहीन अमलडीहा-मालीकछार में सड़क निर्माण हेतु 10 करोड़, यातायात एवं सड़क सुरक्षा अंतर्गत विभिन्न कार्यों के लिए लगभग 2.60 करोड़, नगरीय निकाय एवं अधोसंरचना अंतर्गत टी. पी. नगर में वर्ल्ड क्लास इंडोर स्टेडियम/मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु 25 करोड़, जल उपचार संयंत्र कोहड़िया के पास 02 मेगावाट का सोलर प्लांट प्रदाय एवं स्िापना कार्य हेतु 20 करोड़, इंदिरा स्टेडियम में मरम्मत एवं जीर्णाेद्धार कार्य हेतु 1.76 करोड़, टी. पी. नगर स्थित नए बस स्टैण्ड के मरम्मत हेतु 98 लाख, इंदिरा स्टेडियम में स्वीमिंग पुल मरम्मत हेतु 66 लाख एवं बांकीमोंगरा नगर पालिका में विकास कार्य हेतु 05 करोड़ रूपए का प्रस्ताव तैयार किया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवासीय व्यवस्था हेतु 20 करोड़, अत्याधुनिक सिटी स्कैन मशीन 128 स्लाइस हेतु 10.44 करोड़ तथा लोगों को घर बैठे लैब टेस्ट की सुविधा प्रदान करने 40 लाख रूपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में जर्जर विद्यालयों के भवन निर्माण/जीर्णाेद्धार/अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु 20 करोड़, प्राथमिक विद्यालय तथा नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों में ब्रेकफास्ट योजना हेतु 10 करोड़, शैक्षणिक गुणवत्ता हेतु विद्यालय स्तर पर रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों का मानदेय हेतु 05 करोड़, आश्रम तथा छात्रावासों में शौचालय निर्माण हेतु 05 करोड़, सेजेस अंतर्गत विद्यालयों में अधोसंरचना हेतु 20 करोड़, कॉलेज छात्रावास के जीर्णाेद्धार हेतु 2.35 करोड़, मेरिट के आधार पर 50-50 विद्यार्थियों को नीट एवं जेईई की कोचिंग हेतु 04 करोड़ तथा मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप योजना के लिए 50 लाख रूपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण कार्य प्रस्ताव में शामिल किए गए हैं।