बैंकों की जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं समीक्षा समिति

रायपुर। कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देंश पर आज अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत हरिकृष्णा जोशी ने रेडक्रॉस सभाकक्ष में जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं समीक्षा समिति की बैठक लेकर बैंको के माध्यम से शासकीय योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लक्ष्यों के अनुरूप ऋण स्वीकृत कराने को कहा। लंबित प्रकरणों पर 7 दिवस के अंदर बैंकों को कार्यवाही करने को निर्देंश दिए गए।

बैंकिंग समीक्षा के दौरान जिले के बैंकिंग आकडों के बारे में जानकारी दी गई। लीड बैंक मैनेजर ने बताया कि जिले का सीडी अनुपात 109 प्रतिशत है, जो की राज्य में सर्वाधिक है। श्री जोशी ने जिले में प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण कुल ऋण का 30 प्रतिशत होने के कारण असंतोष प्रकट किया एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु समस्त बैंकों को निर्देंशित कर सुझाव माँगा।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डीजीएम निलाभ झा ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु निर्देश दिए। उन्होंने बैंको को प्राथमिकता क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्ति हेतु कृषि क्षेत्र में टर्म लोन, आवास ऋण और शिक्षा ऋण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बैठक में शासन द्वारा संचालित मुद्रा योजना, पीएमएस वानिधि, पीएमईजीपी, एनआरएलएम, एनयूएलएम, सीएमईजीपी, एमएमवायएसवायए अंत्योदय सहित विभिन्न योजनाओं की विस्तार समीक्षा की गई।

एलडीएम अमित रंजन ने बताया कि रायपुर जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। पशुपालन एवं मत्स्य के केसीसी ऋण की समीक्षा की गई एवं अन्य कारणों से वापस किये गए प्रकरणों पर पुनर्विचार करने को कहा गया। लंबित प्रकरणों में विलम्ब होने के कारण की जानकारी के साथ-साथ संबंधित समस्त हितग्राहिओं को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने हेतु निर्देशित किया गया।