अवैध रेत उत्खनन पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 87 वाहन जब्त

Janjgir-Champa. जांजगीर-चांपा। जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर जिला प्रशासन, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 घंटे के भीतर 87 वाहनों को जब्त किया है। इन वाहनों में 77 ट्रैक्टर, 9 हाईवा और 1 जेसीबी शामिल हैं। यह कार्रवाई जिले के विभिन्न क्षेत्रों में चलाए गए विशेष छापेमार अभियान के तहत की गई। कार्रवाई के दौरान थाना जांजगीर क्षेत्रांतर्गत ग्राम भादा में 4200 घन मीटर रेत का अवैध भंडारण भी पकड़ा गया, जिसके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की गई है।

10 घंटे में 87 वाहन जब्त, प्रशासन सख्त

यह छापेमारी जिला प्रशासन, पुलिस और खनिज विभाग के समन्वय से संचालित की गई, जिसमें कुल 09 टीमें गठित कर उन्हें जिले के विभिन्न इलाकों में तैनात किया गया था। सभी टीमों ने एक साथ ऑपरेशन शुरू करते हुए एक ही दिन में अवैध रेत परिवहन कर रहे वाहनों पर शिकंजा कस दिया। इस दौरान कई ट्रैक्टर और भारी वाहन बिना अनुमति के रेत परिवहन करते हुए पाए गए।

सीमाओं पर नाकेबंदी, बार्डर क्षेत्रों पर पैनी नजर

कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए जांजगीर-चांपा जिले की सीमाओं, जैसे कोरबा, शक्ति, बलौदा बाजार और बिलासपुर बॉर्डर की ओर विशेष नाकेबंदी की गई थी। इन बार्डर क्षेत्रों पर भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ चौकसी बढ़ा दी गई थी, जिससे अवैध रेत परिवहन करने वाले वाहनों को जिले की सीमा से बाहर ले जाना संभव न हो सके।

अधिकारियों की सक्रियता से मिली सफलता

इस संयुक्त अभियान में एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारियों और खनिज विभाग के अधिकारियों ने मिलकर प्रभावशाली कार्य किया। कार्यवाही का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप द्वारा किया गया। उनके निर्देशन में पूरे जिले में योजनाबद्ध तरीके से टीमें रवाना की गईं और प्रभावी छापेमारी की गई। अधिकारियों की तत्परता और टीमवर्क से यह कार्रवाई अत्यंत सफल रही।

कानूनी प्रावधानों के तहत की जा रही कार्रवाई

अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण के मामलों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71(5) और खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(5) के तहत कार्रवाई की जा रही है। जब्त किए गए सभी वाहनों को थानों में खड़ा कर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

भविष्य में भी जारी रहेगी सख्ती

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और माफिया प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ भविष्य में भी इसी प्रकार की सघन कार्रवाई की जाती रहेगी। रेत जैसी प्राकृतिक संपदा का अवैध दोहन न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि यह सरकारी राजस्व की भी क्षति करता है। प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि उन्हें किसी स्थान पर अवैध रेत उत्खनन या परिवहन की जानकारी मिलती है, तो वे प्रशासन या पुलिस को तुरंत सूचना दें।