छत्तीसगढ़
पुलिस विभाग में पदोन्नति नियमों पर विवाद, हाईकोर्ट में बढ़ीं याचिकाएं
Shantanu Roy
21 Nov 2026 7:35 PM IST

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छग
Bilaspur. बिलासपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में आरक्षकों की पदोन्नति को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पदोन्नति नियमों की अस्पष्टता और उनके लागू होने की तिथि को लेकर पुलिसकर्मियों की ओर से हाईकोर्ट में लगातार याचिकाएं दायर की जा रही हैं। कई आरक्षक 17 से 22 साल तक सेवा देने के बावजूद प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, नियमों के प्रभावी होने की तारीख और वरिष्ठता निर्धारण को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नरेश कुमार मंडल बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य से जुड़े मामले को एक अन्य समान याचिका के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
8 साल सामान्य और 6 साल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सेवा का प्रावधान
याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत दलीलों के अनुसार, आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए सामान्य क्षेत्रों में आठ वर्ष और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में छह वर्ष की सेवा अवधि निर्धारित की गई है। इसके बावजूद विभाग में कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं, जिन्हें निर्धारित अवधि से कहीं अधिक समय तक आरक्षक के पद पर ही काम करना पड़ रहा है। कई पुलिसकर्मियों की सेवा अवधि 17 से 22 वर्ष तक पहुंच चुकी है, लेकिन उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया है। इससे प्रभावित कर्मचारियों में असंतोष और निराशा की स्थिति बनी हुई है। उनका कहना है कि निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने के बाद भी पदोन्नति नहीं मिलने से उनके करियर और सेवा संबंधी अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।
स्थानांतरण के बाद भी वरिष्ठ आरक्षकों को नहीं मिला लाभ
इस विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण और वरिष्ठता से जुड़ा हुआ है। कई ऐसे वरिष्ठ आरक्षक हैं, जो तबादले के बाद दूसरे जिलों में पदस्थ हुए थे। उन्हें नए जिले में आए 10 से 12 वर्ष बीत चुके हैं और उनकी कुल सेवा अवधि लगभग 19 वर्ष तक पहुंच गई है। इसके बावजूद उन्हें प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नति नहीं मिल सकी है। स्थानांतरण के बाद वरिष्ठता की गणना, पूर्व सेवा अवधि और पदोन्नति नियमों की व्याख्या को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं।
नियम लागू होने की तारीख को लेकर भी विवाद
पुलिसकर्मियों की याचिकाओं में पदोन्नति नियमों के निर्माण और लागू करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। उनका कहना है कि पहले पदोन्नति के लिए स्पष्ट और सुव्यवस्थित नियम उपलब्ध नहीं थे। साथ ही नियमों को विधिवत तैयार कर राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की प्रक्रिया को लेकर भी विसंगतियां सामने आई हैं। विधिक और प्रशासनिक स्तर पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि नए या संशोधित नियम उनकी अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू माने जाएंगे अथवा पूर्व की सेवा अवधि पर भी उनका लाभ मिलेगा। इसी मुद्दे को लेकर अलग-अलग पुलिसकर्मियों की ओर से न्यायालय में याचिकाएं दायर की जा रही हैं। प्रभावित कर्मचारियों का मानना है कि जब तक पदोन्नति संबंधी नियम स्पष्ट और पारदर्शी नहीं होंगे, तब तक विवाद जारी रह सकता है।
नरेश कुमार मंडल की याचिका दूसरी याचिका के साथ होगी सूचीबद्ध
इसी मामले में नरेश कुमार मंडल बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस कृष्णा राम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता नरेश कुमार मंडल की ओर से अधिवक्ता सविता तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि इस याचिका में भी वही विधिक प्रश्न शामिल हैं, जो पहले से लंबित अन्य समान याचिकाओं में उठाए गए हैं। इसलिए दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ की जानी चाहिए।
राज्य शासन ने नहीं जताई आपत्ति
राज्य शासन की ओर से उप महाधिवक्ता प्रसून भादुड़ी उपस्थित हुए। उन्होंने याचिकाकर्ता की ओर से दोनों मामलों को एक साथ सुनने के अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं जताई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने नरेश कुमार मंडल की याचिका को दूसरी समान याचिका के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। प्रकरण को निर्धारित तिथि पर सुनवाई के लिए रखने का आदेश भी दिया गया।
पदोन्नति के फैसले पर टिकी पुलिसकर्मियों की निगाहें
हाईकोर्ट में लगातार पहुंच रहे इन मामलों के बीच प्रभावित आरक्षकों को उम्मीद है कि पदोन्नति नियमों की अस्पष्टता और वरिष्ठता से जुड़े सवालों पर स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल अदालत ने याचिकाओं को एक साथ सुनने की व्यवस्था की है। पदोन्नति के मूल विवाद पर अंतिम निर्णय आना बाकी है।
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