चारपाई से बंधा मिला दिव्यांग निवासी! घरौंदा केंद्रों की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर स्थित घरौंदा केंद्रों में दिव्यांग एवं जरूरतमंद लोगों की देखभाल में गंभीर खामियों का मामला सामने आया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर निरीक्षण करने वाले कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, पर्याप्त भोजन नहीं मिलने, खराब स्वच्छता और एक दिव्यांग निवासी को चारपाई से बांधकर रखने जैसी चिंताजनक स्थितियों का उल्लेख किया गया है। इतना ही नहीं, रायपुर के महिला घरौंदा केंद्र से जुड़े वर्ष 2026 के पांच मृत्यु मामलों को लेकर भी कई सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है।

घरौंदा केंद्रों की स्थिति पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्र और न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की खंडपीठ ने 3 नवंबर 2026 को कोपल वाणी चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन की जनहित याचिका सहित संबंधित मामलों की सुनवाई की। इस दौरान रायपुर और बिलासपुर के घरौंदा केंद्रों की जांच करने वाले कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में सामने आई खामियों को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने केंद्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को लेकर चिंता जताई। कोर्ट ने विशेष रूप से इस बात पर भी ध्यान दिया कि केंद्रों में ऐसे प्रशिक्षित कर्मचारियों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं दिखी, जो निवासियों की समस्याओं और जरूरतों को समझकर उनका उचित समाधान कर सकें।

सप्ताह में दो बार आना था डॉक्टर, महीने में एक-दो बार हुई जांच

रायपुर के महिला और पुरुष घरौंदा केंद्रों की निरीक्षण रिपोर्ट में चिकित्सा व्यवस्था से संबंधित गंभीर कमियां सामने आई हैं। नियमों के अनुसार, योग्य चिकित्सकों को सप्ताह में दो बार केंद्रों का निरीक्षण कर निवासियों की स्वास्थ्य जांच करनी चाहिए। लेकिन पिछले तीन महीने के चिकित्सा रजिस्टर की पड़ताल में महीने में केवल एक या दो बार डॉक्टर के आने का रिकॉर्ड मिला। इसके अतिरिक्त केंद्रों में चौबीसों घंटे नर्स या पैरामेडिकल कर्मचारियों की उपलब्धता संबंधी पर्याप्त दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी नियमित जांच और मनोचिकित्सकीय परामर्श का स्पष्ट रिकॉर्ड भी नहीं मिला। कोर्ट कमिश्नर ने पाया कि चिकित्सा रजिस्टर में कई निवासियों के स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों, बीमारी की शुरुआत और अस्पताल पहुंचाने से पहले दिए गए उपचार की पर्याप्त जानकारी दर्ज नहीं थी।

महिला केंद्र से जुड़े पांच लोगों की मौत पर गंभीर सवाल

रायपुर के महिला घरौंदा केंद्र से जुड़े वर्ष 2026 के पांच मृत्यु मामलों का उल्लेख भी कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में किया गया है। इनमें चार वयस्क महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार, अस्पताल में उपचार और मृत्यु से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध थे, लेकिन मौतों की सूचना निर्धारित प्रक्रिया के तहत पुलिस, जिला स्तरीय समिति और वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को दिए जाने के अलग दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। कमिश्नर ने इस बात पर जोर दिया कि मृत्यु संबंधी घटनाओं की सूचना और आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन स्पष्ट रूप से दर्ज होना चाहिए। हालांकि, रिपोर्ट में केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होने को अपने आप में नियमों का उल्लंघन नहीं माना गया है।

बच्चे कबीर की मौत की स्वतंत्र जांच की जरूरत

पांच मृत्यु मामलों में बच्चे कबीर की मौत से जुड़ी परिस्थितियों पर विशेष सवाल उठाए गए हैं। घरौंदा केंद्र के कर्मचारियों ने कोर्ट कमिश्नर को बताया कि बच्चा बिस्तर से गिर गया था और उसे दौरे पड़े थे। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अस्पताल के चिकित्सा रिकॉर्ड में सेप्सिस, गंभीर शॉक और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का उल्लेख मिला। कर्मचारियों के बयान और चिकित्सा दस्तावेजों में सामने आए अंतर को देखते हुए कमिश्नर ने स्वतंत्र चिकित्सा विशेषज्ञों से जांच कराने की आवश्यकता जताई है। विशेषज्ञों से यह जांच कराने की सिफारिश की गई कि बच्चे की पहले से स्वास्थ्य स्थिति कैसी थी, उसे किस प्रकार का उपचार मिला और क्या आवश्यक चिकित्सा सहायता समय पर उपलब्ध कराई गई थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट ने इस मामले में किसी व्यक्ति की लापरवाही या दोष को अंतिम रूप से सिद्ध नहीं माना है।

बिलासपुर में चारपाई से बांधकर रखा गया था दिव्यांग निवासी

बिलासपुर के पुरुष घरौंदा केंद्र के निरीक्षण के दौरान एक बेहद चिंताजनक स्थिति सामने आई। कोर्ट कमिश्नर ने पाया कि एक दिव्यांग निवासी को कपड़ों के सहारे चारपाई से बांधकर रखा गया था। केंद्र के कर्मचारियों ने संबंधित व्यक्ति को आक्रामक बताते हुए उसके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए ऐसा करने की बात कही। हालांकि, जब कोर्ट कमिश्नर के हस्तक्षेप पर उसे खोला गया, तो वह सामान्य रूप से शौचालय गया और इसके बाद अन्य निवासियों के साथ बैठ गया। रिपोर्ट में कहा गया कि संबंधित निवासी को बांधकर रखने के लिए कोई लिखित चिकित्सकीय सलाह या अनुमति प्रस्तुत नहीं की गई। इस घटना ने दिव्यांग व्यक्तियों की गरिमा, सुरक्षा और उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

भोजन की गुणवत्ता खराब, शौचालयों में भी गंदगी

बिलासपुर के घरौंदा केंद्रों में भोजन और साफ-सफाई की व्यवस्था को लेकर भी कमियां सामने आई हैं। कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट के अनुसार, निवासियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं थी और उसकी मात्रा भी अपर्याप्त पाई गई। इसके अलावा शौचालयों की साफ-सफाई की स्थिति भी ठीक नहीं थी। निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि निवासियों के अलग-अलग स्वास्थ्य रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से नहीं रखे जा रहे थे। चिकित्सा रजिस्टर में व्यक्तिगत स्वास्थ्य जांच और उपचार के विवरण के स्थान पर सामूहिक जांच की प्रविष्टियां मिलीं। विशेष चिंता इस बात पर व्यक्त की गई कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी दवाइयां लेने वाले निवासियों के लिए पर्याप्त पोषण और नियमित चिकित्सकीय निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

सरकार को दो सप्ताह में देना होगा जवाब

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट हाल में प्राप्त हुई है। इस पर सरकार ने संबंधित विभागों से आवश्यक जानकारी लेकर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर दोनों रिपोर्टों पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जवाब की प्रति संबंधित कोर्ट कमिश्नरों को उपलब्ध कराई जाए।

CCTV कैमरों तक पहुंच देने पर मांगी जानकारी

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी जानकारी मांगी है कि क्या कोर्ट कमिश्नरों को घरौंदा केंद्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी व्यवस्था तक पहुंच उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके साथ ही संबंधित जिलों के नोडल अधिकारियों और घरौंदा केंद्र प्रभारियों को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार मासिक रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नरों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इससे केंद्रों की व्यवस्थाओं और वहां रहने वाले लोगों की स्थिति की नियमित निगरानी में सहायता मिलने की उम्मीद है।

3 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर 2026 को निर्धारित है। अदालत में राज्य सरकार का जवाब आने के बाद घरौंदा केंद्रों में चिकित्सा, भोजन, स्वच्छता और निवासियों की सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं पर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट ने मानसिक दिव्यांग और जरूरतमंद लोगों के लिए संचालित आश्रय केंद्रों की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला केवल प्रशासनिक व्यवस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उन लोगों की गरिमा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से भी जुड़ा है, जो अपनी दैनिक जरूरतों के लिए इन केंद्रों के कर्मचारियों और प्रबंधन पर निर्भर हैं।