धमतरी : निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने पर सांसद चुन्नीलाल साहू ने दिया ज़ोर

धमतरी। ज़िला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आज सुबह 10.30 बजे से आहूत की गई। ज़िला पंचायत सभाकक्ष में महासमुंद सांसद श्री चुन्नीलाल साहू ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी ज़िला स्तरीय अधिकारियों को शासन की मंशा अनुरूप अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को सही तरीके से पहुंचाने के निर्देश दिए, जिससे उन्हें इसका पूरा-पूरा लाभ मिले। गौरतलब है कि दिशा की बैठक के जरिए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओ की समीक्षा की जाती है। सांसद कांकेर लोकसभा क्षेत्र और दिशा के उपाध्यक्ष श्री मोहन मंडावी ने सभी अधिकारियों को गंभीरतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए।

आज की बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज़िला पंचायत श्रीमती प्रियंका महोबिया ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत जिले में एक लाख 57 हजार 331 जॉब कार्डधारी परिवार हैं, इनमें कुल चार लाख तीन हजार 415 श्रमिक हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुमोदित लेबर बजट के अनुसार व्यय का वार्षिक लक्ष्य 17496 लाख और नवंबर तक का लक्ष्य 9101.79 लाख के विरुद्ध 10124.89 लाख, अर्थात 111ः की उपलब्धि है। इसी तरह अनुमोदित लेबर बजट के अनुसार सृजित मानव दिवस 59.35 लाख का वार्षिक लक्ष्य, नवंबर तक 41.62 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 82ः याने 34.16 लाख की उपलब्धि है। बताया गया कि अनुमोदित लेबर बजट के अनुसार रोजगार प्रदाय परिवार का वार्षिक लक्ष्य एक लाख 35 हजार 173 के अलावा नवंबर तक 97 हजार 466 के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक एक लाख 24 हजार 304 (128ः) परिवार को रोजगार प्रदाय किया गया है। वित्तीय प्रगति की जानकारी देते हुए बताया गया कि अब तक मजदूरी में 7383 लाख और सामग्री पर 2131.65 लाख, कुल 9514.72 लाख रूपए व्यय हो गया है। चालू वित्तीय वर्ष में 3040 कार्य विभिन्न निर्माण एजेंसी द्वारा कराए जाने स्वीकृत हैं। इसके लिए 11262.35 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। रूर्बन मिशन के लोहरसी और रामपुर क्लस्टर में किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी गई। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वीकृत 728 शौचालय में 430 पूरे, 298 प्रगतिरत है और व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय 1172 की मांग के विरुद्ध 445 पूरे, 340 प्रगतिरत हैं।

उद्यानिकी विभाग की पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की समीक्षा के दौरान सांसद द्वय ने अगले एक सप्ताह के अंदर किसानों को बीमा क्लेम राशि दिलाने के लिए बीमा कंपनी को निर्देशित करने सहायक संचालक उद्यानिकी को कहा। ज्ञात हो कि वर्ष 2020-21 के खरीफ और रबी के अऋणी लगभग 146 किसानों ने बीमा करवाया है, अब तक उनका दावा भुगतान प्रक्रियाधीन है। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान उप संचालक कृषि ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2019-20 में खरीफ में 67 हजार 792 ऋणी, 6710 अऋणी किसानों का कुल 80846.4 हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा किया गया। इनमें 36 हजार 707 किसानों को 32 करोड़ 25 लाख 50 हजार 842 रुपए का क्लेम दिया गया। इसी तरह रबी में 2083 अऋणी किसानों ने 1864 हेक्टेयर रकबे के लिए बीमा कराया और उनमें से 1683 किसानों को बीमा क्लेम तीन करोड़ 80 लाख 12 हजार 934 रुपए मिलेंगे। वर्ष 2020 में खरीफ के कुल 69 हजार 572 ऋणी-अऋणी किसानों के 74 हजार 564 हेक्टेयर के रकबे का बीमा कराया गया। इसमें से 34 हजार 232 किसानों को 38 करोड़ 36 लाख 72 हजार 284 रुपए का बीमा भुगतान किया गया।

समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद श्री साहू ने निर्देशित किया कि ज़िले के सभी पात्र हितग्राहियों को पेंशन समय पर मिले यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने इसके लिए बैंक मित्रों का सहयोग लेने और अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करने पर भी जोर दिया। उप संचालक समाज कल्याण द्वारा मौके पर बताया गया कि अभी 70 हजार 293 हितग्राहियों को अक्टूबर माह तक का पेंशन भुगतान कर दिया गया है। इसमें सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय वृद्धावस्था, सुखद सहारा, राष्ट्रीय परिवार सहायता, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा, मुख्यमंत्री नवीन पेंशन इत्यादि सम्मिलित है।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा दौरान सांसद द्वय ने सभी शासकीय अस्पतालों में चिकित्सकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ज़िले में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता की भी जानकारी ली। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.डी.के.तुर्रे ने बताया गया कि आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने भारत सरकार द्वारा पैकेज दिया गया है। इसे जनवरी 2020 से मार्च 2024 तक तीन चरणों में लागू किया जाना है। इसका प्रमुख उद्देश्य कोविड 19 के उपचार सुविधाओं के विकास, आवश्यक चिकित्सा उपकरण और संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए जरूरी दवा, बीमारी की रोकथाम और तैयारियों के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को दुरुस्त करना, लैब की स्थापना इत्यादि है। उन्होंने बताया कि ज़िले में पांच ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। केंद्र शासन से सात करोड़ रुपए भी मिले हैं। अब तक जिला अस्पताल में दो और कुरूद सिविल अस्पताल में एक प्लांट स्थापित किया गया है। भखारा, नगरी अस्पताल में भी प्लांट स्थापना प्रगति पर है।

छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की समीक्षा के दौरान सांसद द्वय ने सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखने कहा। सांसद श्री साहू ने बल दिया कि इन सड़कों में ओव्हर लोडेड गाड़ियां ना चले, यह सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान कार्यपालन अभियंता श्री गर्ग ने बताया कि योजना के तीसरे चरण में 121 किलोमीटर लंबी 15 सड़कों को लिया गया है। इसी तरह 16.53 किलोमीटर लंबी 12 सड़कों का सतह नवीनीकरण किया जा रहा है। पांच वर्ष की संधारण अवधि में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले और दूसरे चरण के 11 सड़क लिए गए हैं। नवीनीकरण के बाद पांच साल की संधारण अवधि वाले 208 किलोमीटर लंबी 70 सड़क के काम लिए गए हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मध्यान्ह भोजन, सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत कार्यों इत्यादि की जानकारी दी गई। बैठक में खाद्य विभाग की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत जिले में नए कनेक्शन दिए जाने हैं, उनकी जानकारी मांगी गई। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि एकीकृत बाल संरक्षण योजना अनुदान के तहत जिले में एक बालगृह है। यह 50 सीटर है, जिसमें से 20 सीट भरे हैं। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कोविड 19 से मृत माता-पिता के बच्चों की जानकारी पोर्टल में आगामी 31 दिसंबर तक पंजीयन किया जाना है। बताया गया अब तक 18 साल से कम आयु के 10 बच्चों का पंजीयन पोर्टल में कर दिया गया है। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की जानकारी देते हुए बताया गया कि ऐसे बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होते तक कुल दस लाख रूपए की सहायता राशि भारत सरकार द्वारा संबंधित के खाते में सीधे प्रदाय की जाएगी। बच्चे की आयु एक वर्ष पूर्ण होने पर उसके खाते में 2.87 लाख रुपए उसके शिक्षा चिकित्सा आदि कार्यों के लिए दी जाएगी। बैठक में खादी ग्रामोद्योग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी इत्यादि विभागों की भी समीक्षा की गई।