धमतरी : आंगनबाड़ी, स्कूल स्वास्थ्य केन्द्रों में पेयजल की उपलब्धता के लिए कलेक्टर ने दिया जोर
धमतरी। जल जीवन मिशन के तहत जिला जल एवं स्वच्छता समिति की साप्ताहिक बैठक का आयोजन आज सुबह कलेक्टर पी.एस. एल्मा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें अब तक की कार्य-प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर ने ग्राम स्तर पर स्थित आंगनबाड़ी केन्द्रों, स्कूलों, स्वास्थ्य केन्द्रों सहित अन्य संस्थाओं में शत-प्रतिशत पेयजल के स्रोत की अनिवार्य रूप से उपलब्धता के लिए विकासखण्ड स्तर पर बैठक आयोजित करने के निर्देश कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिए।
कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज सुबह आयोजित बैठक में कलेक्टर ने चारों विकासखण्ड में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठक शीघ्र आहूत करने के निर्देश दिए, जिसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अनुविभागीय अधिकारी, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, खण्ड चिकित्साधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सहित पंचायत सचिवों को बुलाकर ग्राम स्तर पर पेयजल की उपलब्धता का सर्वे कराने और ग्रामवार मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने पेयजल योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए स्वच्छत भारत मिशन के तहत ग्रीन आर्मी के माध्यम से कराने कहा। इस पर कलेक्टर ने प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश कार्यपालन अभियंता को दिए। बैठक में बताया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में 941 में से 425 सोर्स उपलब्ध हैं। इस पर कलेक्टर ने शेष कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि जलजीवन मिशन अंतर्गत रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना के तहत लक्षित 262 योजनाओं में से 138 की निविदा आमंत्रित की गई है तथा 101 का कार्यादेश जारी किया जा चुका है, जबकि 80 कार्य प्रगति पर हैं। इसी तरह सिंगल विलेज जलप्रदाय योजना के तहत 361 के लक्ष्य के विरूद्ध 46 की निविदा जारी की गई है और 4 का कार्यादेश तथा 3 योजनाएं प्रगतिरत है। सोलर आधारित पेयजल योजना के तहत 80 की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है किन्तु कार्य अप्रारम्भ की स्थिति में हैं। इसके अलावा बैठक में 10 सिंगल विलेज योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति के अनुमोदन का प्रस्ताव रखा गया, जिसका अनुमोदन कलेक्टर द्वारा किया गया। इन 10 योजनाओं की अनुमानित लागत 734.63 लाख रूपए है। बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
