गर्भधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम पर दी विस्तृत जानकारी

कांकेर। गर्भधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम विषय पर जिला मुख्यालय कांकेर में आज संभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित किया गया, जिसमें बस्तर संभाग के कांकेर, कोण्डागांव व बीजापुर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी व जिला कार्यक्रम प्रबंधक तथा नोडल अधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला में पीसीपीएनडीटी एक्ट के राज्य स्तरीय सलाहकार संयुक्त संचालक डॉ. प्रशांत, उप संचालक डॉ. महेन्द्र सिंह व डॉ. वर्षा राजपूत ने विस्तृत जानकारी दिया। वक्ताओं ने कार्यशाला में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बस्तर संभाग जो जनजातीय बहुल क्षेत्र है, यहां भी लिंगानुपात में अंतर आना चिंता का विषय है। जिला बीजापुर का लिंगानुपात प्रति हजार 933 व नारायणपुर जिले का लिंगानुपात प्रति हजार 943 है। डॉ. प्रशांत ने कहा कि गर्भधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के तहत गर्भाधारण पूर्व या बाद लिंग चयन और जन्म से पहले कन्या भ्रूण हत्या के लिए लिंग परीक्षण करना कानूनन अपराध है।

भ्रूण परीक्षण के लिए सहयोग देना व विज्ञापन करना कानूनी अपराध है। इसके तहत 3 से 5 साल तक की जेल व 10 हजार से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। गर्भवती स्त्री का जबर्दस्ती गर्भपात करवाना अपराध है. ऐसा करने पर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। डॉ. वर्षा ने विभिन्न नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि धारा 313 के तहत गर्भवती महिला की मर्जी के बिना गर्भपात करवाने वाले को आजीवन कारावास या जुर्माने से भी दण्डित किया जा सकता है, धारा 314 के तहत गर्भपात करने के मकसद से किये गए कार्यों से अगर महिला की मौत हो जाती है, तो दस साल की कारावास या जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। आईपीसी की धारा 315 के तहत शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के बाद उसकी मृत्यु के मकसद से किया गया कार्य अपराध होता है, ऐसा करने वाले को दस साल की सजा या जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे ने राज्य से आये सभी अधिकारियों व प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।