PWD सेतु मण्डल अधिकारी, स्वाति मैनेजमेंट सहित 3 फर्मों पर अपराध दर्ज करने की मांग

आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत पर पीडब्ल्यूडी सेतु मण्डल के अधिकारियों और ठेकेदार स्वाति मैनेजमेंट समेत 3 फर्मों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग

फर्जी मापन पुस्तिका व वाउचर्स जब्त करने और 53,63,082 की अवैध राशि की वसूली की मांग

स्वाति मैनेजमेंट पर पहले भी कांग्रेस शासन में फर्जी तरीके से टेंडर लेने और अलग अलग डिपार्टमेंट में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगा है

कांग्रेस सरकार के दौरान छुटभैय्ये नेताओं के संरक्षण में हजारों करोड़ का घपला करने वाली संस्था के खिलाफ अपराध दर्ज कराने सामाजिक कार्यकर्ता आगे आए

53 लाख 63 हजार की ज्यादा की शासकीय राशि जिसे अमानत में खयानत माना गया छल और वित्तीय अनियमित्ता बड़े अपराध की श्रेणी में आता है

रायपुर (जसेरि)। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव-2025 के दौरान लोक निर्माण विभाग (सेतु मण्डल, रायपुर एवं सेतु संभाग, दुर्ग) में ₹53,63,082 (तिरेपन लाख तिरेसठ हजार बीस रुपये) के बड़े वित्तीय दुर्विनियोजन और फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आरटीआई कार्यकर्ता आशीष देव सोनी ने छ.ग. शासन, लोक निर्माण विभाग के माननीय सचिव को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच (EOW/पुलिस) एवं संबंधित अधिकारियों तथा निजी फर्मों के खिलाफ नामजद आपराधिक प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने की मांग की है।

इन अधिकारियों और फर्मों पर लगे गंभीर आरोप

शिकायत पत्र में मुख्य रूप से निम्नलिखित अधिकारियों एवं निजी ठेकेदार फर्मों को अनावेदक बनाते हुए आरोप लगाए गए हैं:

विभागीय अधिकारी:

एस.के. कोरी, मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु परिक्षेत्र, रायपुर

डी.के. महेश्वरी, अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण मण्डल, रायपुर

सी.के. पाण्डेय, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, दुर्ग (मुख्य निष्पादक व भुगतान प्राधिकारी)

सुरेश कुमार गांधी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, सेतु संभाग, रायपुर

प्रखर कुमार मिश्रा, सहायक ग्रेड-2, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सेतु निर्माण मण्डल, रायपुर

निजी ठेकेदार एवं फर्म्स:

मेसर्स स्वाति मैनेजमेंट (Swati's Management) (7th Floor, Babylon Tower, VIP Square, रायपुर) – टेंट, लाइट, साउंड एवं प्रदर्शनी स्टॉल कार्य हेतु ₹39,45,600/- का भुगतान।

मेसर्स कृति फोटो (Kriti Photo) (D-25, Sector-1, Devendra Nagar, रायपुर) – वीडियो डॉक्यूमेंट्री हेतु ₹10,51,380/- का भुगतान

मेसर्स यूनिक ग्राफिक्स (Unique Graphics) (रायपुर) – कॉफी टेबल बुक मुद्रण हेतु ₹3,66,102/- का भुगतान

शिकायतकर्ता ने इन निजी संस्थाओं के प्रोप्राइटर/अधिकृत प्रतिनिधियों के ब्योरे विभागीय अभिलेखों से जांच कर उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की मांग की है

शिकायतकर्ता आशीष देव सोनी के अनुसार, 01 से 05 नवंबर 2025 तक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर, नवा रायपुर में आयोजित राज्योत्सव में विभागीय प्रदर्शनी/कार्यों के नाम पर शासकीय धन का भारी गबन किया गया है:

भण्डार क्रय नियमों की अनदेखी: GeM (Government e-Marketplace) पोर्टल तथा वित्त विभाग की अनुमति के बिना नियमों का उल्लंघन करते हुए खुली निविदा प्रक्रिया को दरकिनार किया गया और चहेती फर्मों को सीमित कोटेशन के जरिए काम बांटा गया।

कार्यों का अवैध विखंडन (Splitting of Works): उच्च अधिकारियों एवं वित्त विभाग की स्वीकृति से बचने के लिए एक ही कार्य को छोटे-छोटे कोटेशन्स (NIQ 3770, 3815, 3899) में बांट दिया गया।

कंटिंजेंसी फंड का अवैध डायवर्जन: रायपुर एवं राजनांदगांव जिले में स्वीकृत मूल पूंजीगत पुल निर्माण कार्यों के कंटिंजेंसी फंड से पैसे निकालकर गैर-कानूनी तरीके से इवेंट और प्रचार सेवाओं में खर्च किए गए।

काल्पनिक मापन (Fake MB Entry): राज्योत्सव समाप्त होने के लगभग 120 दिन बाद (फरवरी/मार्च 2026 में) मापन पुस्तिका (MB No. 1527) में फर्जी प्रविष्टियां दर्ज की गईं, जबकि उस समय स्थल पर कोई अस्थायी टेंट या प्रदर्शनी मौजूद ही नहीं थी।

BNS की इन धाराओं में FIR की मांग

मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की गंभीर धाराओं—धारा 61(2) (आपराधिक षड्यंत्र), धारा 316(5) (अमानत में खयानत), धारा 318(4) (छल), धारा 336/337 (कूट-रचना/फर्जीवाड़े) तथा धारा 340(2) के तहत मामला दर्ज करने, फर्जी मापन पुस्तिका व वाउचर्स जब्त करने और ₹53,63,082 की अवैध राशि की वसूली करने की मांग की गई है।