छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग, कैबिनेट बैठक से पहले डिप्टी CM से मिला फेडरेशन

Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) एवं महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में उपमुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात कर प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 1 जनवरी 2026 की देय तिथि से 2 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता और महंगाई राहत स्वीकृत करने की मांग की। फेडरेशन ने केंद्र सरकार के अनुरूप राज्य के कर्मचारियों को भी बढ़े हुए भत्ते का लाभ देने का आग्रह किया। इस पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने मांग को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के संज्ञान में लाने का आश्वासन दिया।

1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत DA और DR देने की मांग

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने उपमुख्यमंत्री अरुण साव को बताया कि प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत में बढ़ोतरी का लाभ देय तिथि से मिलना चाहिए। फेडरेशन ने मांग रखी कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता और पेंशनरों को इसी तिथि से 2 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई राहत प्रदान की जाए। प्रतिनिधियों का कहना है कि महंगाई के कारण कर्मचारियों और पेंशनरों के घरेलू खर्च पर लगातार असर पड़ रहा है। ऐसे में महंगाई भत्ते में वृद्धि से उन्हें आर्थिक राहत मिल सकेगी।

केंद्र सरकार के अनुरूप लाभ देने का आग्रह

फेडरेशन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में की गई वृद्धि के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार को भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए निर्णय लेना चाहिए। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि देय तिथि से लाभ मिलने पर कर्मचारियों और पेंशनरों के आर्थिक हितों का संरक्षण होगा। फेडरेशन ने इस मांग पर शासन स्तर से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कर्मचारियों तथा पेंशनरों से जुड़ा महत्वपूर्ण वित्तीय विषय है।

'मोदी की गारंटी' के वादों की दिलाई याद

उपमुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने शासकीय सेवकों के हित में 'मोदी की गारंटी' के अंतर्गत किए गए वादों का भी उल्लेख किया। फेडरेशन ने कहा कि राज्य सरकार को कर्मचारियों से जुड़े आश्वासनों और उनकी लंबित मांगों के निराकरण की दिशा में आवश्यक कदम उठाने चाहिए। संगठन ने उपमुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे इस विषय को शासन स्तर पर प्राथमिकता से उठाएं, ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों को जल्द राहत मिल सके।

कैबिनेट बैठक से पहले हुई महत्वपूर्ण मुलाकात

फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल कैबिनेट बैठक से पहले उपमुख्यमंत्री अरुण साव से मिला। संगठन ने इस मुलाकात को कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगों को सरकार के समक्ष रखने की महत्वपूर्ण पहल बताया। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को विस्तार से रखा और सरकार से शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया।

डिप्टी CM अरुण साव ने दिया आश्वासन

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़ी मांग को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के संज्ञान में लाया जाएगा। अरुण साव ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखेगी। हालांकि, इस मुलाकात के दौरान महंगाई भत्ता या महंगाई राहत बढ़ाने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई। अंतिम निर्णय राज्य सरकार की स्वीकृति और संबंधित आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे ये पदाधिकारी

इस अवसर पर शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष विजय लहरे, छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय संघ के संयोजक संजय शर्मा, नगरीय निकाय पेंशनर्स संघ के प्रांताध्यक्ष श्रवण ठाकुर उपस्थित रहे। इसके अलावा दुर्ग जिला कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के महासचिव अनुरूप साहू तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी भानु प्रताप यादव भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। फिलहाल फेडरेशन को राज्य सरकार से मांग पर निर्णय का इंतजार है।