रायपुर में धान खरीदी की उल्टी गिनती शुरू, प्रस्तावित 21 नए केंद्र की ये है स्थिति

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित जिले के किसानों के लिए बड़ी खबर है। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप 15 नवंबर से किसानों का धान खरीदा जाएगा। किसानों को अपनी उपज बेचने में अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस वर्ष जिले में 21 नए धान उपार्जन केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर सभी उपार्जन केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी धान खरीदी

राज्य शासन की घोषणा के अनुसार रायपुर जिले में किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदा जाएगा। इसके लिए प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल की सीमा निर्धारित की गई है। धान खरीदी को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। किसानों को उपार्जन केंद्रों में अपनी उपज बेचने के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

प्रस्तावित केंद्रों की स्तिथि

किसानों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जिले में इस वर्ष 21 नवीन धान उपार्जन केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। इन केंद्रों पर आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जा रही है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भूपेश चन्द्रवंशी ने बताया कि प्रस्तावित 21 नए केंद्रों में से 17 केंद्रों के लिए स्थल चयन का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा 16 केंद्रों में कंप्यूटर सेट, प्रिंटर और स्कैनर की व्यवस्था कर ली गई है। वहीं आठ केंद्रों पर जनरेटर तथा 18 केंद्रों में ऑपरेटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है। सभी 21 नवीन उपार्जन केंद्रों के लिए केंद्र प्रभारियों की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। शेष केंद्रों पर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है।

कलेक्टर गौरव सिंह ने अधिकारियों को दिए निर्देश

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने धान खरीदी को राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य बताते हुए अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अपनी उपज बेचने आने वाले वास्तविक किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उपार्जन केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएं।

कोचियों और बिचौलियों पर रहेगी प्रशासन की नजर

धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कोचियों और बिचौलियों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि धान खरीदी योजना का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को सतर्कता बरतते हुए पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करना होगा। उन्होंने किसानों की सुविधा और धान खरीदी व्यवस्था की पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया।

तकनीकी उपकरण और बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था पर जोर

धान खरीदी केंद्रों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक तकनीकी उपकरणों, बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था और कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। नए केंद्रों में कंप्यूटर, प्रिंटर-स्कैनर, जनरेटर और ऑपरेटर की व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही प्रत्येक प्रस्तावित केंद्र में प्रभारी की नियुक्ति संबंधी व्यवस्था पूरी कर ली गई है। प्रशासन की ओर से शेष संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कार्रवाई जारी है।

किसानों के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा लाभ

छत्तीसगढ़ में धान की खेती बड़ी संख्या में किसान परिवारों की आजीविका का प्रमुख आधार है। धान खरीदी से मिलने वाली राशि किसानों को अगली फसल की तैयारी, बच्चों की शिक्षा और पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है। इसके साथ ही किसानों की क्रय शक्ति बढ़ने से ग्रामीण बाजारों और स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलती है। राज्य शासन का उद्देश्य धान खरीदी के माध्यम से किसानों को उनकी मेहनत का उचित प्रतिफल उपलब्ध कराना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है। रायपुर जिले में 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। नए उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था पूरी होने से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।