अन्नदाताओं को कांग्रेस का पूर्ण समर्थन, किसान विरोधी है भाजपा सरकार: अरुण वोरा

दुर्ग। किसान यूनियनों द्वारा 16 फरवरी को भारत बंद के आव्हान को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में भारत बंद को कांग्रेस ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। दुर्ग में किसानों के भारत बंद के आव्हान को समर्थन देते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष गया पटेल, पूर्व महापौर आरएन वर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अलताफ अहमद, अजय मिश्रा, राजकुमार पाली, महीप सिंह भुवाल, राजकुमार साहू सहित युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई व अन्य प्रकोष्ठों के अध्यक्षों ने भारत बंद को सफल बनाने की अपील की है। भारत बंद के आव्हान को सफल बनाने की अपील करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण वोरा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से केंद्र की एनडीए सरकार ने किसान विरोधी फैसले किये। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मांग रहे हैं। दो साल पहले भी किसान आंदोलन इसी मुद्दे पर हुआ था। उस समय केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के साथ दमनात्मक रवैया अपनाया। जिसके कारण करीब 750 किसानों की मौत हुई। इस बार भी शांति पूर्वक प्रदर्शन करने जा रहे किसानों पर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं।

उनकी राह पर कील, बड़े बड़े पत्थर बिछाकर रास्ता रोकते हुए दमनात्मरक रवैया अपनाया जा रहा है। वोरा ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर पूरे देश के अन्नदाता किसानों को एमएसपी की गारंटी देने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने हमेशा किसानों के हितों की चिंता की है, जबकि भाजपा ने हमेशा किसानों, मजदूरों के साथ भेदभाव का रवैया अपनाया है। 16 फरवरी को किसानों ने एमएसपी की गारंटी के साथ ही बेरोजगारी और केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में भारत बंद का आव्हान किया है। किसान संंघों ने छात्रों, युवाओं, महिलाओं, पेंशनभोगियों, छोटे व्यापारियों, ट्रक आपरेटर, पेशेवरों, पत्रकारों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों से समर्थन मांगा है। वोरा ने कहा कि 16 फरवरी को किसानों की मांग पूरी करने भारत बंद को समर्थन करते हुए सभी कांग्रेसी बंद के आव्हान को सफल बनाएंगे। वोरा ने कहा कि केंद्र सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़कर आंदोलित किसानों के साथ बातचीत करे और उनकी समस्या सुनकर सभी मांगे पूरी करे। कांग्रेस पहले ही यह घोषणा कर चुकी है कि हमारी सरकार बनने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को एक कानूनी प्रावधान बनाएंगे। किसानों को उनकी लागत का पैसा नहीं मिल रहा है। पूरा देश किसानों के साथ है।