कांग्रेस का अधिवेशन चाहिए, गरीबों का आवास नहीं- बृजमोहन

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने मोर आवास-मोर अधिकार अभियान के तहत आज प्रदेश के 11 विधानसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास को लेकर कांग्रेस विधायकों के निवास का घेराव किया। राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पाण्डेय ने आज कोरिया जिले के भरतपुर-सोनहत विधानभा में मोर आवास-मोर अधिकार अभियान के तहत कहा कि प्रदेश की गरीब जनता से प्रधानमंत्री आवास छीनकर कांग्रेस सरकार ने जनता के हक पर डाका डाला है। केन्द्र की मोदी सरकार ने गरीबों को छत मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है। जिसे प्रदेश की कांग्रेस सरकार राज्यांश नहीं दे पाने का बहाना बनाकर गरीब जनता के साथ अन्याय कर रही है। वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस अधिवेशन चाहिए। छत्तीसगढ़ के गरीबों का आवास नहीं चाहिए। भूपेश बघेल कांग्रेस के अधिवेशन पर राज्य की जनता का 5 हजार करोड़ न्यौछावर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पूरी सरकारी मशनरी कांग्रेस अधिवेशन की सेवा में तैनात कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अधिवेशन में सोनिया गांधी आ रही हैं, राहुल प्रियंका आ रहे हैं, कांग्रेस के गुमनाम अध्यक्ष आ रहे हैं, देश भर के कांग्रेसियों के पास कोई काम नहीं है, ऐसे तमाम नेता यहां की गरीब जनता का आवास छीनकर कराये जा रहे 5 हजार करोड़ के भंडारे का लुत्फ उठाने आ रहे हैं। भूपेश बघेल कांग्रेस अधिवेशन के प्रायोजक बने हैं और छत्तीसगढ़ की जनता का धन इन मेहमानों की खातिरदारी पर उड़ा रहे हैं।

बलरामपुर जिले के रामानुजगंज विधानसभा में पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम प्ले हुंकार भरते हुए कहा कि आज की जनता की यह विशालकाय भीड़ बता रही है कि भूपेश सरकार का अंतिम समय आ गया है। भूपेश बघेल सरकार के वादों से छली गई जनता अब उन्हें सबक सिखाने का मन बना चुकी है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने कोरबा में मोर आवास-मोर अधिकार अभियान के तहत भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस राज में गरीबों के खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार गरीबों के सिर से उनकी छत छीन कर अपना घर भर रही है। ये प्रदेश की गरीब जनता के साथ अन्याय, अत्याचार है। श्री कौशिक ने कहा कि केन्द्र की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने 2022 तक देश के हर गरीब परिवार को पक्का मकान देने का संकल्प लिया, परंतु प्रदेश की लुटेरी भूपेश बघेल सरकार की हठधर्मिता के कारण राज्य के 16 लाख परिवार प्रधानमंत्री आवास से वंचित हैं। राज्य के वंचित हितग्राहियों को उनका आवास मिलने तक भारतीय जनता पार्टी वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। बस्तर जिले के जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदेश की जनता को नहीं मिलने दे रही है। कांग्रेस सरकार के पास अन्य चुनावी राज्यों में खर्च करने के लिए पैसे हैं लेकिन गरीब जनता को मिलने वाले प्रधानमंत्री आवास में राज्यांश देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है।

इस दौरान सीतापुर में सांसद गोमती साय, पूर्व मंत्री रामसेवक पैकरा, जशपुर विधानसभा में कृष्ण कुमार राय, जिलाध्यक्ष सुनील गुप्ता, रायमुनी भगत, रमन अग्रवाल, नरेश नंदे, भरतपुर-सोनहत विधानसभा में जिलाध्यक्ष अनिल केशरवानी, जिला की संगठन प्रभारी श्रीमती उधेश्वरी पैकरा, पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव श्रीमती चम्पा देवी पावले, प्रभारी रितेश गुप्ता, श्रीमती रेणुका सिंग, श्रीमती सरोज यादव, धीरेन्द्र विश्वकर्मा, वीरेंद्र राणा, रामलखन, बस्तर जिले के जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, किरण देव, जिलाध्यक्ष रूपसिंह मण्डावी, संतोष बाफना, श्रीनिवास राव मद्दी, प्रभारी निखिल राठौर, मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में सांसद विजय बघेल, पूर्व मंत्री विधायक पुन्नूलाल मोहले, पूर्व सांसद लखनलाल साहू जिलाध्यक्ष शैलेश पाठक, गिरीश शुक्ला, राजेंद्र वैष्णव, रजनी मानिक सोनवानी, प्रभा भास्कर, दुर्गा उमाशंकर साहू, पवन पाण्डेय, पूर्व सांसद कमलभान सिंह, कांकेर जिले के अंतागढ़ विधानसभा में पूर्व अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, जिलाध्यक्ष सतीष लाठिया, राधेलाल नाग, रायपुर दक्षिण विधानसभा में जिलाध्यक्ष जयंती पटेल, मोतीलाल साहू, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम मीनल चौबे राजीव अग्रवाल, सुभाष तिवारी, किशोर महानंद, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत, अमरजीत छाबड़ा, राजीव चक्रवर्ती, सचिन मेघानी, जितेंद्र गोलछा, गोविंदा गुप्ता, तुषार चोपड़ा, अर्पित सूर्यवंशी, रायगढ़ जिले के सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र एवं बिलासपुर जिले के बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मोर आवास-मोर अधिकार अभियान में शामिल हुए।