सतर्कता और सावधानी के साथ समय पर पूरा करें : कलेक्टर
महासमुंद. छत्तीसगढ़ सहित महासमुंद जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण 2023, जिले के तीन नगर पंचायतों तुमगांव, पिथौरा और बसना में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अलावा बेरोजगारी भत्ता के ऑनलाइन आवेदन 1 अप्रैल से शुरू हो गए है। यह सभी काम पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ समय पर लगातार करते रहें। ये बातें आज समय-सीमा की बैठक लेते हुए कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर ने अधिकारियां से कही।
कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार की आर्थिक स्थिति का पता करना है। ताकि योजनाओं से वंचित वर्गों के बारे में जानकारी मिल सके। सर्वे टीम ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाकर मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वे का कार्य कर रही है। इस सर्वेक्षण से विभिन्न योजनाओं से वंचित हितग्राही नयी सूची में शामिल हो सकेंगे। इसलिए यह कार्य महत्वपूर्ण है। इसके लिए तकनीकी जानकारी रखने वाले शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एस. आलोक ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के सभी विकासखण्डों में ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 16,500 परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। उन्होंने बागबाहरा के अधिकारियों से इस कार्य में तेजी लाने को कहा। उन्हांने कहा कि वे स्वयं भी किए गए सर्वे का निरीक्षण कर रहें हैं।
जिले के तीन नगर पंचायत, नगरपालिका, अनुसूचित क्षेत्रों पिथौरा, तुमगांव और बसना में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के आवेदन लेना भी शुरू हो गया है। आवेदन का काम 15 अप्रैल तक चलेगा। जिले के काफी लोग कृषि मजदूरी पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि आपकी जानकारी में कोई ऐसा कृषि मजदूर हो जिसका पंजीयन नहीं हुआ हो उसका पंजीयन करवाएं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता के भी ऑनलाइन आवेदन इसी 1 अप्रैल से शुरू हुए हैं। उनका क्लस्टर में सत्यापन सावधानी के साथ करें। उन्होंने जिले के सभी एसडीएम को कहा कि वे इसकी लगातार मॉनिटरिंग करते रहें। उन्होंने हाऊसिंग बोर्ड और आर.ई.एस. के अधिकारियों को डीएमसी के काम को 15 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हड़ताल पर बैठे विशेष पिछड़ी जनजाति कमार के स्वास्थ्य परीक्षण (हेल्थ चेकअप) का ध्यान रखा जाए। एसडीएम ने बताया कि हड़ताल में बैठे लोगों का नियमित हेल्थ चेकअप किया जा रहा है।
उन्होंने राजस्व अधिकारियों को लोगों के राजस्व प्रकरण, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, वनाधिकार पत्र, भू-अर्जन आदि का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। नगरीय क्षेत्र में स्थित 7500 वर्ग फीट भूमि तक अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन का नियमानुसार लाभ दें। ताकि संबंधित को शासकीय भूमि का वास्तविक मालिकाना हक मिले। कलेक्टर ने बारी-बारी से विभागवार समय-सीमा के प्रकरणों और उनके निराकरण की जानकारी ली। उन्होंने मुख्यमंत्री जन चौपाल, जन शिकायत, पीएम पोर्टल और कलेक्टर जन चौपाल में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण समय पर करने के निर्देश दिए।
