शाला खुलने के पहले सभी तैयारी पूरी करें: कलेक्टर

कोरबा। कलेक्टर संजीव झा ने समय-सीमा की बैठक में स्कूल, शाला भवनों की मरम्मत एवं निर्माण कार्यो की समीक्षा करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी एवं ईई आरईएस को निर्देश दिए कि शाला खुलने से पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, रीपा कार्य, गोधन न्याय योजना, वन अधिकार पत्र, निर्वाचन की तैयारी, जाति प्रमाण पत्र सहित लंबित राजस्व प्रकरणों की गहन समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले में आयोजित होने वाले 5 दिवसीय योग शिविर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयुष एवं शिक्षा विभाग को आपसी समन्वय से जगह का चिन्हांकन सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था पूर्ण करने के लिए कहा। कलेक्टर ने जिले के निर्माणाधीन स्वामी आत्मानंद विद्यालयों के निर्माण कार्यो की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए शेष कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराने के लिए कहा। उन्होंने गोधन न्याय योजना की समीक्षा करते हुए ग्रामीण, शहरी एवं आवर्ती चराई के सभी गौठानों में नियमित गोबर खरीदी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनांतर्गत सभी गौठानों में प्रत्येक पखवाड़ा 30 क्विंटल गोबर खरीदी होना चाहिए।

इसके लिए सभी जनपद सीईओ गंभीरता से कार्य करेे। पशुपालकों एवं किसानों को गोबर विक्रय केे लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने गोबर खरीदी की तुलना में खाद रूपांतरण में प्रगति लाने के लिए कहा। साथ ही गौठानों में निर्मित्त जैविक खाद का सहकारी समितियों के माध्यम से प्राथमिकता से उठाव कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले के सभी महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क में विद्युत की निर्बाध आपूर्ति हेतु उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाने की निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही रीपा में नियमित रूप से विभिन्न आजीविका मूलक गतिविधियों का संचालन कराने की बात कही। जिससे ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार प्राप्त हो सके एवं वे आत्मनिर्भर बन सकें। कलेक्टर ने निर्वाचन की तैयारियों का जानकारी लेते हुए निर्देश दिए सभी मतदान केंद्रों में दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए रैंप बनाए जाए साथ ही मतदान स्थल पर पेयजल, शौचालय, विद्युत सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग को निर्देश दिए कि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार पत्र के प्रकरण ग्राम सभा में लंबित नहीं होना चाहिए। वन अधिकार पत्र बनाने का कार्य गंभीरता से किया जाए। ग्राम सभा के माध्यम से लंबित प्रकरणों का अनुमोदन कराकर हितग्राहियों को प्रदान किया जाए। उन्होंने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए तहसीलदारों एवं अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीमांकन, बटांकन के प्रकरणों का निराकरण निश्चित समय पर किया जाए। सीमांकन के एक भी प्रकरण लंबित न रहें।