आयुक्त जितेन्द्र कुमार साहू बने मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के विशेष सहायक

Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अहम प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए संयुक्त आयुक्त जितेन्द्र कुमार साहू को नई जिम्मेदारी सौंपी है। विकास आयुक्त कार्यालय में पदस्थ साहू को राज्य के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब का विशेष सहायक नियुक्त किया गया है। इस संबंध में आदेश सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी किया गया है। नियुक्ति के बाद अब साहू मंत्री के साथ विभागीय कार्यों, नीतिगत फैसलों और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बताया जा रहा है कि यह नियुक्ति विभागीय गतिविधियों की गति तेज करने और प्रशासनिक कार्यों को और अधिक सुचारू बनाने के उद्देश्य से की गई है।

ज्ञात हो कि कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग राज्य के युवाओं के भविष्य से सीधा जुड़ा हुआ है। इस विभाग के माध्यम से प्रदेश में नई तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार सृजन और कौशल विकास कार्यक्रमों को संचालित किया जाता है। वहीं अनुसूचित जाति विकास विभाग सामाजिक न्याय और समान अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्यरत है। मंत्री के विशेष सहायक के रूप में जितेन्द्र कुमार साहू का अनुभव और प्रशासनिक दक्षता इन योजनाओं को गति देने में सहायक साबित होगी। राज्य शासन के इस आदेश को लेकर मंत्रालय और विभागीय कर्मचारियों में चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि मंत्री खुशवंत साहेब के साथ साहू की नई तैनाती से विभागीय योजनाओं को ग्राउंड लेवल तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में मदद मिलेगी।

सूत्रों के अनुसार साहू को पहले भी विभिन्न पदों पर रहते हुए प्रशासनिक अनुभव प्राप्त है। विकास आयुक्त कार्यालय में संयुक्त आयुक्त पद पर रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण नीतियों और कार्यक्रमों में योगदान दिया है। अब नई भूमिका में उन्हें सीधे मंत्री के साथ तालमेल बैठाकर कार्य करना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वर्तमान समय में राज्य में तकनीकी शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों को भी मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार साहू तत्काल प्रभाव से अपनी नई जिम्मेदारी ग्रहण करेंगे। उनकी नियुक्ति से यह भी संकेत मिलता है कि सरकार आने वाले दिनों में विभागीय कार्यप्रणाली में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए कई और कदम उठा सकती है।