छत्तीसगढ़

कलेक्टर का आदेश: लंबित फण्ड के लिए उच्च कार्यालयों से लगातार पत्राचार करें

Nilmani Pal
28 April 2022 12:43 PM GMT
कलेक्टर का आदेश: लंबित फण्ड के लिए उच्च कार्यालयों से लगातार पत्राचार करें
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धमतरी। जिला स्तरीय आरसेटी सलाहकार समिति (डीएलआरएसी) की बैठक आज कलेक्टर पी.एस. एल्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 की चतुर्थ तिमाही तथा वर्ष 2022-23 के वार्षिक बजट की समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर ने लंबित देयकों के भुगतान पर चर्चा करते हुए निर्देशित किया कि इसके लिए अपने उच्च कार्यालय से लगातार पत्राचार करें, ताकि समय पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन सुचारू ढंग से हो सके। इस अवसर पर संस्था की वार्षिक गतिविधियों पर आधारित प्रतिवेदन की पुस्तिका का उन्होंने विमोचन किया।

बैठक में संस्था की निदेशक अनिता टुडू ने पिछली बैठक में समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के परिपालन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के अधिकांश देयकों के भुगतान लंबित हैं। इसके तहत 57.82 लाख रूपए का भुगतान वर्तमान में लंबित है। इसके बाद भी संस्था द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सतत् संचालन किया जा रहा है। इस पर कलेक्टर ने फण्ड प्रदाय करने के लिए उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लगातार लाने के लिए पत्र प्रेषित करने के लिए कहा। इसके अलावा बैठक में पिछले वित्तीय वर्ष में आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम, बड़ौदा आरसेटी के राज्य निदेशक की विजिट रिपोर्ट, संस्थान परिसर के सौंदर्यीकरण जैसे विषयों पर चर्चा करते हुए निदेशक ने समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 26 पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें कुल 581 प्रशिक्षुओं ने ट्रेनिंग ली। इनमें से 408 प्रशिक्षुओं ने स्वरोजगार अपनाया जबकि 203 ने स्वयं से और 205 फायनेंस किया। इसके अलावा बैठक में कलेक्टर ने चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक बजट की कार्ययोजना पर समीक्षा की।

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