हड़ताली पटवारियों पर कलेक्टर की सख्ती, ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ का आदेश जारी

रायपुर : छत्तीसगढ़ में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे पटवारियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले में कलेक्टर ने हड़ताल में शामिल पटवारियों के खिलाफ महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के तहत शासकीय कार्यों का संपादन नहीं करने वाले पटवारियों पर ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ का सिद्धांत लागू होगा। वहीं, महासमुंद जिले में पांच पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

एमसीबी कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा से जारी आदेश के अनुसार, जिले में पदस्थ पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से हड़ताल में शामिल हैं। हड़ताल के चलते पटवारियों द्वारा शासकीय कार्यों का संपादन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा शासन स्तर से जारी महत्वपूर्ण निर्देशों का भी पालन नहीं हो रहा है। पटवारियों की लगातार अनुपस्थिति के कारण आम नागरिकों से संबंधित राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

नामांतरण और सीमांकन सहित कई काम प्रभावित

पटवारियों की हड़ताल के कारण जिले में नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और व्यपवर्तन जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा ई-गिरदावरी योजना के तहत किसान पंजीयन, डीसीएस, पॉलीगन, अक्षांश और देशांतर की प्रविष्टि से संबंधित कार्यों में भी रुकावट आई है। आदेश में शासन की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ रहे प्रभाव का भी उल्लेख किया गया है। किसानों और आम नागरिकों से जुड़े राजस्व कार्यों के प्रभावित होने के बीच कलेक्टर ने हड़ताल में शामिल पटवारियों की अनुपस्थिति को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं।

अनुपस्थित अवधि का नहीं मिलेगा वेतन

कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के मुताबिक, हड़ताल में शामिल होकर शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने वाले ऐसे सभी पटवारियों को अनुपस्थित अवधि का वेतन नहीं दिया जाएगा, जिनकी अनुपस्थिति स्वीकृत अवकाश अथवा किसी अन्य वैध आधार से आच्छादित नहीं है।आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वेतन से संबंधित कार्रवाई प्रचलित सेवा नियमों और शासन के निर्देशों के अनुरूप की जाएगी। कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसीलदारों को अपने अधीनस्थ पटवारियों की अनुपस्थिति का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित अधिकारियों को अनुपस्थिति का प्रमाणित प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

13 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं पटवारी

छत्तीसगढ़ में पटवारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 13 अक्टूबर 2026 से लगातार हड़ताल कर रहे हैं। प्रदेशभर के पटवारी पीवी ऐप को हटाने की मांग को लेकर लामबंद हैं। इसके अलावा पटवारी संघ द्वारा वेतन विसंगति को दूर करने की भी मांग की जा रही है। हड़ताल के चलते राजस्व विभाग के कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके बीच प्रदेश में दिवाली से पहले भी कई पटवारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई थी। अब एमसीबी जिले में हड़ताल में शामिल पटवारियों के खिलाफ वेतन संबंधी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं।

महासमुंद में पांच पटवारियों पर गिरी गाज

पटवारियों की हड़ताल के बीच महासमुंद जिले में भी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। महासमुंद कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश पर जिले के पांच पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। किसानों के राजस्व संबंधी कार्यों में लापरवाही, पंजीयन पीवी सत्यापन और डीसीएस सर्वे में संतोषजनक प्रगति नहीं पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। कलेक्टर के निर्देश के बाद संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों ने हड़ताल में शामिल पांच पटवारियों के निलंबन आदेश जारी किए हैं।

इन पांच पटवारियों को किया गया निलंबित

जारी आदेश के तहत बागबाहरा तहसील के भंगी राम ध्रुव, कमलेश डहरे और नीरज कुमार वर्मा को निलंबित किया गया है। इसके अलावा बसना अनुविभाग के तिलक राम चौधरी और सरायपाली अनुविभाग की दमयंती नायक के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई की गई है। आदेश के अनुसार, सभी पांच पटवारियों का निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू होगा। निलंबन अवधि के दौरान संबंधित पटवारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

पटवारी संघ ने कार्रवाई वापस लेने की उठाई मांग

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में प्रदर्शन में शामिल 123 पटवारियों के खिलाफ निलंबन और तबादले की कार्रवाई को लेकर पटवारी संघ ने नाराजगी जताई है। संघ ने मांग की है कि हड़ताल में शामिल पटवारियों के खिलाफ की गई निलंबन, नोटिस और तबादले की कार्रवाई वापस ली जाए। पटवारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। एक ओर प्रशासन राजस्व कार्यों को लेकर सख्त कार्रवाई कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पटवारी संघ अपनी मांगों और कार्रवाई वापस लेने की मांग पर अड़ा हुआ है।