छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने किया लिपिक को सस्पेंड, लापरवाह नायब तहसीलदार को भी थमाया शो-कॉज नोटिस

Admin2
10 July 2021 2:03 PM GMT
कलेक्टर ने किया लिपिक को सस्पेंड, लापरवाह नायब तहसीलदार को भी थमाया शो-कॉज नोटिस
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जगदलपुर। कलेक्टर रजत बंसल ने शुक्रवार को बस्तर तहसील कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान तहसील कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में संचालित कार्यों का अवलोकन करने के साथ ही लोक सेवा सेवा केंद्र का भी निरीक्षण किया और वहां दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली। कलेक्टर ने तहसील कार्यालय बस्तर से राजस्व निरीक्षक मंडल के ग्रामों की दूरी अधिक होने की वजह से ग्रामीणों की सुविधा को देखते हुए ग्राम भानपुरी में उपयुक्त भवन का चयन कर लिंक कार्यालय स्थापित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों को दी गई जिम्मेदारी के संबंध में भी जानकारी ली। इस दौरान उन्हें बताया गया कि नायब नाजिर की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे कार्यालय में पदस्थ लिपिक श्री मोहन ठाकुर को अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश के तहत वासिल वाकी नवीस शाखा का कार्य सौंपा गया है तथा लिपिक मुकेश जोशी को नायब नाजिर की जिम्मेदारी दी गई है किन्तु मोहन ठाकुर द्वारा अभी तक कार्यभार नहीं सौंपा गया है। इस संबंध में ठाकुर से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। कलेक्टर बंसल ने शासकीय आदेश की अवहेलना और अपने पदीय दायित्वों के प्रति उदासीनता के लिए मोहन ठाकुर को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने तहसील कार्यालय बस्तर में संचालित न्यायालय तहसीलदार बस्तर एवं न्यायालय नायब तहसीलदार भानपुरी के राजस्व प्रकरणों का निरीक्षण किया और प्रकरणों के प्रगति की जांच की गई। न्यायालय तहसीलदार बस्तर में लंबित 2 वर्ष से अधिक के खाता विभाजन के प्रकरणों की जांच करते हुए राजस्व प्रकरणों को समय सीमा में पूर्ण करने का निर्देश दिए गए। न्यायालय नायब तहसीलदार भानपुरी 2 वर्ष से अधिक लंबित खाता विभाजन के प्रकरणों का अवलोकन के दौरान पाया गया कि दो प्रकरणों में आदेश पत्र को अद्यतन नहीं किया गया है। पीठासीन अधिकारी नायब तहसीलदार जागेश्वरी पोयम को न्यायालयीन कार्य में लापरवाही बरतने के कारण स्पष्टीकरण मांगा गया है। दोनों न्यायालयों में वसूली के लंबित प्रकरणों को संबंधित बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए जल्द से जल्द निराकृत करने का निर्देश दिए गए। इसके साथ ही 2 वर्ष से अधिक के लंबित समस्त राजस्व प्रकरणों को दिनांक 25 अगस्त तक निराकृत करने के निर्देश भी दिए गए।

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