छत्तीसगढ़
कलेक्टर लंगेह ने जनदर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं, 77 आवेदन प्राप्त
Shantanu Roy
9 Jun 2026 10:17 PM IST

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छग
Mahasamund. महासमुंद। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में जिले के नागरिकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि प्राप्त आवेदनों का गंभीरता से परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने विभागवार आवेदन संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जनदर्शन में कुल 77 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें ग्राम खल्लारी के धीरज गुप्ता ने अधूरी पाइपलाइन का कार्य पूरा कराने की मांग की। ग्राम शेर निवासी हुमन ध्रुव ने बंदोबस्त रिकॉर्ड में त्रुटि सुधार के लिए आवेदन दिया। ग्राम खुसरूपाली के सदाराम साहू ने नामांतरण संबंधी समस्या रखी, जबकि ग्राम पिपलीपानी के वीरेंद्र तांडी ने एक फाइनेंस कंपनी की कथित मनमानी की शिकायत की। इसी तरह घुंचापाली के कृष्ण कुमार चंद्राकर ने विद्युत पोल हटवाने की मांग की। ग्राम जोगीडीपा के ग्रामीणों ने निस्तारी तालाब को पाटे जाने से रोकने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अवैध अतिक्रमण, लंबित भुगतान, राजस्व संबंधी मामलों और विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं के आवेदन भी प्राप्त हुए।
कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि जनदर्शन शासन और जनता के बीच संवाद का प्रभावी माध्यम है। इसके जरिए नागरिक अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और प्रत्येक आवेदन का नियमानुसार समाधान किया जाए। जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान अपर कलेक्टर रवि साहू सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने आवेदकों से चर्चा कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। प्रशासन की ओर से कहा गया कि जनहित से जुड़े मामलों के निराकरण को प्राथमिकता दी जाएगी तथा प्राप्त आवेदनों की नियमित समीक्षा कर प्रगति की निगरानी की जाएगी, ताकि लोगों को समय पर राहत मिल सके।
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