कलेक्टर गोयल ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक
रायगढ़। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर गोयल ने कहा कि जनसामान्य से जुड़े राजस्व के सभी कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करना हमारी जिम्मेदारी है। सभी राजस्व अधिकारी राजस्व न्यायालय में लंबित सभी कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इस अवसर पर अपर कलेक्टर राजीव कुमार पाण्डेय, एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार एवं राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर गोयल ने नक्शा-बटांकन की समीक्षा करते हुए नक्शा-बटांकन के कार्यो में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी तहसीलदार को पटवारियों के कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिए, ताकि कार्य में बेहतर प्रगति आ सके। इस दौरान उन्होंने पटवारीवार किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्य की शून्यता पर असंतुष्टि व्यक्त करते हुए संबंधित पटवारी को पत्र लिखने एवं सेवा पुस्तिका में अंकित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर गोयल ने डिजिटल सिग्नेचर, डायवर्सन, ई-कोर्ट, भूमि आबंटन, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, पटवारी की उपलब्धता और अभिलेख दुरूस्तीकरण, भू-राजस्व वसूली, भू-अर्जन प्रकरणों का मुआवजा भुगतान की स्थिति, आरबीसी 6-4, भू-अर्जन जैसे विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि डिजिटल सिग्नेचर में जिले की स्थिति बेहतर है। इस दौरान उन्होंने आधार प्रविष्टि की जानकारी ली। उन्होंने ई-कोर्ट निराकृत प्रकरणों की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों को अतिशीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिए। आरबीसी 6-4 के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि आरबीसी 6-4 के सभी प्रकरणों का समय-सीमा में निराकृत करना सुनिश्चित करें, ताकि उनके वारिसानों को अविलंब आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध हो सके।
कलेक्टर गोयल ने भू-अर्जन एवं मुआवजा भुगतान की समीक्षा करते हुए कहा कि भू-अर्जन अवार्ड के अनुरूप राजस्व अधिकारी अभिलेख शुद्धता का कार्य प्राथमिकता से करें, साथ ही लंबित मुआवजा पर संबंधित विभागों से समन्वय कर कार्यवाही करें। कलेक्टर गोयल ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को भू-राजस्व कर वसूली के कार्य को प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि अनुविभागवार अवैध कालोनियों का चिन्हांकन कर कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी एसडीएम से पटवारी उपलब्धता की जानकारी ली। साथ ही ज्ञात व अज्ञात वाहनों से दुर्घटना व मुआवजा की भी जानकारी ली। इस दौरान नजूल पट्टों के नवीनीकरण, भू-भाटक वसूली, स्वामित्व योजना, सामुदायिक वन संसाधन जैसे अन्य बिन्दुओं पर भी समीक्षा की।
