जनशिकायतों पर कलेक्टर की सख्ती: कहा- समाधान चाहिए

MCB. एमसीबी। जिले में जनशिकायतों के त्वरित और प्रभावी निराकरण को लेकर कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही या औपचारिकता अब स्वीकार नहीं की जाएगी। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, जन शिकायतों और शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और परिणाम मूलक कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम, अपर कलेक्टर नम्रता डोंगरे, अनिल कुमार सिदार सहित सभी एसडीएम, जनपद पंचायत सीईओ, तहसीलदार एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, प्रधानमंत्री पोर्टल, सीजी पोर्टल एवं अन्य ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणालियों में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों के निराकरण में केवल औपचारिक जवाब प्रस्तुत करने के बजाय शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा लोगों की समस्याओं का समाधान करना है और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री जनदर्शन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम एवं ई-ऑफिस के लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए कहा कि यह अभियान केवल शिविरों तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन और जनता के बीच विश्वास का सेतु है। सभी आवेदन निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्वक निराकृत किए जाएं तथा जिस स्तर का आवेदन हो।

उसका समाधान उसी स्तर पर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नागरिकों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और समाधान स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध कराया जाए। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान नामांतरण, सीमांकन, खाता विभाजन, त्रुटि सुधार एवं अन्य लंबित मामलों की स्थिति पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अविवादित राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए और अनावश्यक लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर समाप्त किया जाए। गिरदावरी कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। खाद्य विभाग को राशन कार्ड संबंधी लंबित मामलों का निराकरण करने तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। वहीं आरटीआई से जुड़े लंबित मामलों की अद्यतन सूची प्रस्तुत करने को कहा गया। बैठक में महतारी वंदन योजना, आयुष्मान भारत योजना, आधार अपडेट, सर्वाइकल कैंसर रोकथाम अभियान तथा एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा की गई।