कलेक्टर ने अवैध निर्माण प्रकरणों को अनुमति प्रदान की गई

राजनांदगांव। कलेक्टर सिंह ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण संशोधन अधिनियम 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत अनाधिकृत निर्मित आवासीय व गैर आवासीय भवनों के नियमितिकरण के लिए राजस्व, नगर निगम एवं नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों की बैठक ली। इस अवसर पर कलेक्टर सिंह ने अनुमति के अतिरिक्त तथा बिना अनुमति के अवैध निर्माण प्रकरणों में 28 प्रकरणों को वैध किया। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत मीना, निशिथ कुमार, जानकुंवर साहू, विवेक खरे, अजमल जावेद, अकतुराम ठाकुर, भूषण साहू, मदन जैन, गुरदीप सिंह, रवि श्रीवास्तव, रवि श्रीवास्तव, श्याम कुमार देवांगन, विजय लक्ष्मी, भारती राजपूत, माया देवी, जितेन्द्र गणसानी, पवन गणसानी, रवि गणसानी, संजय गणसानी, गरिमा अग्रवाल, विरेन्द्र बहादुर, रमानीलाल, विजय कुमार देवांगन, अंजू साहू, रौशनी साहू, मनोज हरिहारनो, रूबी दान, मेसर्स सांई राम व्हील प्राईवेट लिमिटेड डायरेक्टर श्रीचंद बत्रा को अनाधिकृत निर्मित आवासीय व गैर आवासीय भवनों के नियमितिकरण के लिए अनुमति प्रदान की गई है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण संशोधन अधिनियम 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत नगर पालिक निगम राजनांदगांव की सीमा क्षेत्र के तहत अनाधिकृत निर्मित आवासीय व गैर आवासीय भवनों के नियमितिकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था। जिसके अंतर्गत अवैध निर्माण के प्रकरणों पर कलेक्टर की अध्यक्षता में अवैध नियमितिकरण के प्रकरणों पर परीक्षण के साथ ही अनुमोदन किया जा रहा है। जिले में अब तक छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण अंतर्गत 185 प्रकरण निराकृत किए गए हैं। जिनमें राजनांदगांव नगर निगम के 108 प्रकरण तथा डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद के 22 प्रकरण, डोंगरगांव नगर पंचायत के 43 प्रकरण व छुरिया नगर पंचायत के 12 प्रकरण शामिल है। जिले के नागरिक शासन के इस अधिनियम के तहत लाभान्वित हो रहे हैं और उन्हें अपने आवास के लिए मालिकाना हक मिल रहा है। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता, एसडीएम अरूण वर्मा, उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश सूर्यभान सिंह ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।