छत्तीसगढ़
कवर्धा में NHM संविदा भर्ती पर चला कलेक्टर का हंटर! पेंसिल से जांची कॉपियां, पेन से बदले नंबर! 18 पदों की भर्ती निरस्त
Shubhra Nandy
16 Nov 2026 7:36 AM IST

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14 श्रेणियों के चयन मामला
कवर्धा : छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत हुई संविदा भर्ती में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में गंभीर प्रशासनिक और प्रक्रियागत अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद जिला कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाते हुए 14 विभिन्न श्रेणियों के कुल 18 संविदा पदों की पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही पूर्व में जारी चयन सूची, प्रतीक्षा सूची और 11 सितंबर को जारी किए गए सभी नियुक्ति आदेशों को तत्काल प्रभाव से शून्य घोषित कर दिया गया है। प्रशासन के इस फैसले से नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है।
अभ्यर्थी की शिकायत के बाद खुली गड़बड़ियों की परतें
इस पूरे मामले का खुलासा अभ्यर्थी संता (पिता योगेश्वर सिंह) और अन्य उम्मीदवारों द्वारा की गई लिखित शिकायत के बाद हुआ। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने 1 अक्टूबर 2026 को संयुक्त कलेक्टर सागर सिंह के नेतृत्व में चार सदस्यीय जांच समिति गठित की। समिति ने करीब 43 दिनों तक भर्ती से जुड़े तमाम दस्तावेजों, उत्तर पुस्तिकाओं और चयन प्रक्रिया की बारीकी से पड़ताल की। 13 नवंबर 2026 को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसके आधार पर 14 नवंबर को पूरी भर्ती निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया।
कॉपियों में पेंसिल से मूल्यांकन और पेन से नंबरों में हेरफेर
जांच समिति की रिपोर्ट में लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में भारी धांधली पकड़ी गई। कॉपियों की जांच के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तय नहीं की गई थी और कई उत्तर पुस्तिकाओं पर मूल्यांकन करने वालों के हस्ताक्षर तक नदारद थे। चौंकाने वाली बात यह रही कि कई कॉपियों को पहले पेंसिल से जांचा गया और बाद में पेन से ओवरराइटिंग करके अंकों में बदलाव किए गए। इसके अलावा, 20 अंकों के निर्धारित मूल्यांकन के बजाय 22 प्रश्नों की जांच कर दी गई और नियमों को ताक पर रखकर अपात्र उम्मीदवारों को मेरिट सूची में जगह दे दी गई।
बैठक में नदारद रहे अधिकारी, फिर भी दस्तावेजों पर मिले हस्ताक्षर
भर्ती प्रक्रिया में चयन समिति की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में आ गई है। जांच में पाया गया कि 4 अगस्त और 9 सितंबर 2026 को हुई चयन समिति की महत्वपूर्ण बैठकों में अध्यक्ष (कलेक्टर प्रतिनिधि) समेत दो अन्य आवश्यक सदस्य मौजूद ही नहीं थे। उनकी गैरहाजिरी में ही परीक्षा संचालन, कटऑफ तय करने और चयन सूची बनाने जैसे बड़े फैसले ले लिए गए। इतना ही नहीं, बैठकों के कार्यवाही विवरण (मिनट्स) में उन अनुपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर भी दर्ज पाए गए, जिसे समिति ने गंभीर कदाचार माना है।
कलेक्टर की बिना मंजूरी बांट दिए गए नियुक्ति पत्र
नियमों के तहत जिला स्वास्थ्य समिति और चयन समिति के पदेन अध्यक्ष स्वयं कलेक्टर होते हैं, लेकिन इस भर्ती में उनकी ही अनदेखी कर दी गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार, चयन समिति के गठन का कोई विधिवत आदेश रिकॉर्ड में नहीं मिला। अंतिम चयन सूची, प्रतीक्षा सूची, पदस्थापना और नियुक्ति आदेश जारी करने से पहले कलेक्टर का अनुमोदन तक नहीं लिया गया और सीधे 11 सितंबर को अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र थमा दिए गए।
विज्ञापन की शर्तों के विपरीत बदली गई शैक्षणिक योग्यता
भर्ती में पारदर्शिता की धज्जियां उड़ाते हुए शैक्षणिक योग्यता के मापदंड भी मनमाने ढंग से बदल दिए गए। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (डेटा) और जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के पदों के लिए विज्ञापन में तय की गई मूल योग्यता के अलावा अन्य योग्यताओं वाले आवेदकों को भी चयन प्रक्रिया में स्वीकार कर लिया गया। नियमानुसार इसके लिए कोई शुद्धिपत्र (Corrigendum) भी जारी नहीं किया गया था।
इन 14 श्रेणियों के 18 पदों पर हुई थी भर्ती
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय द्वारा 14 अगस्त 2025 को इन पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसकी अंतिम तिथि 26 अगस्त 2025 थी। इसके तहत स्टाफ नर्स (3 पद), डेंटल सर्जन (2 पद), जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (2 पद) के अलावा सेकंड एएनएम, लैब टेक्नीशियन, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO), फिजियोथेरेपिस्ट, आयुष मेडिकल ऑफिसर, ऑडियोलॉजिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, क्लीनर, सपोर्ट स्टाफ, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डेटा और क्लास-4 के एक-एक पद पर भर्ती होनी थी। 9 सितंबर 2026 को मेरिट और चयन सूची जारी कर 11 सितंबर को नियुक्तियां दी गई थीं, जो अब पूरी तरह अमान्य हो चुकी हैं।
जिम्मेदारी तय होना अभी बाकी, CMHO ने जताई अनभिज्ञता
इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद सीएमएचओ डॉ. देवेंद्र तुरे ने भर्ती निरस्त होने की जानकारी होने से इनकार किया है। उनका कहना है कि सितंबर से चयनित कर्मचारी काम कर रहे हैं और केवल एक पद पर आई आपत्ति की जांच चल रही थी। दूसरी ओर, जांच रिपोर्ट में अनियमितताओं की पुष्टि तो हो गई है, लेकिन कॉपियों का मूल्यांकन किसने किया और बिना कलेक्टर की अनुमति के नियुक्ति आदेश किसके निर्देश पर जारी हुए, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। रिपोर्ट में सीएमएचओ डॉ. डीके तुरे और डीपीएम अनुपमा तिवारी की व्यक्तिगत भूमिका भी तय नहीं की गई है, जिससे इस पूरे फर्जीवाड़े के असली जिम्मेदार चेहरों पर सवाल अब भी कायम हैं।
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