कलेक्टर ने राईस इण्डस्ट्रीज को किया ब्लैक लिस्टेड, कस्टम मिलिंग में लापरवाही बरतने का आरोप

जगदलपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजत बंसल ने मेसर्स आर.बी. राईस इण्डस्ट्रीज बालेंगा को कस्टम मिलिंग के कार्य में रूचि नहीं लेकर क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं करने एवं अपने कार्य में घोर लापरवाही बरतने के कारण काली सूची में डाल दिया है। खाद्य नियंत्रक श्री अजय यादव ने बताया कि मेसर्स आर.बी. राईस इण्डस्ट्रीज बालेंगा के प्रोप्राइटर, संचालक मोहम्मद आसिफ एवं मोहम्मद एजाज है। फर्म की मिलिंग क्षमता 4 टन प्रति घंटा है। इस प्रकार 0.6 माह में उक्त फर्म के द्वारा 96 हजार क्विंटल धान का कस्टम मिलिंग किया जा सकता था, परंतु उक्त फर्म के द्वारा वर्तमान में केवल 64 हजार क्विंटल का अनुबंध कराया गया है, एवं अनुबंध के विरूद्ध केवल 15 हजार 751 क्विंटल धान का उठाव किया गया है। जो कि मिलिंग क्षमता का मात्र 16 प्रतिशत है। उक्त फर्म के द्वारा अंतिम बार 11 जून 2021 को छोटेदेवड़ा से डीओ के माध्यम से धान उठाव किया गया था। विगत 01 माह से उक्त फर्म के द्वारा धान का उठाव नहीं किया जा रहा है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त फर्म के द्वारा कस्टम मिलिंग के कार्य में रूचि नहीं लेकर घोर लापरवाही की गई है।

उल्लेखनीय है कि बस्तर जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत 1 लाख 42 हजार 633 मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसके अतिरिक्त जिले के संग्रहण केन्द्रों में कुल 1 लाख 24 हजार 232 मैट्रिक टन धान की आवक हुई है। खरीदे गए धान व संग्रहण केन्द्र में भंडारित सम्पूर्ण धान का निराकरण जिले के पंजीकृत 27 राईस मिलरों के द्वारा कस्टम मिलिंग के माध्यम से किया जा रहा है। जिले के कुछ मिलरों के द्वारा अपने अपने मिलिंग क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है। तथा बार-बार निर्देशित करने के वाबजूद उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। इसी सिलसिले में विभाग के द्वारा बालेंगा स्थित आर.बी राईस इण्डस्ट्रीज की जांच की गई।

मेसर्स आर.बी. राईस इण्डस्ट्रीज बालेंगा का यह कृत्य छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कंडिका-3(2), 3-(3), 4-(5) एवं 6-(6), 6-(2), 6-(3), का उल्लघंन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3रु7 अन्तर्गत दण्डनीय हैै। अतएवं प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर द्वारा मेसर्स आर.बी. राईस इण्डस्ट्रीज बालेंगा को काली सूची में डाल दिया गया।

उल्लेखनीय है कि जिले के ऐसे मिलर्स जो अपनी मिलिंग क्षमतानुसार कस्टम मिलिंग कार्य नहीं कर रहे है उन्हें चेतावनी पत्र जारी कर कस्टम मिलिंग कार्य में तेजी लाने निर्देशित किया गया है। शासन के द्वारा जारी दिशा-निर्देश अनुसार सभी मिलरों को मिलिंग क्षमता अनुसार कस्टम मिलिंग का कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। कस्टम मिलिंग कार्य में लापरवाही बरतने वाले मिलर्स पर आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।