बीजेपी के किसान महापंचायत पर सीएम भूपेश बघेल का तंज- भाजपा की जहां सरकारें, वहां किसानों को नहीं मिल रही फसल की कीमत

जसेरि रिपोर्टर

रायपुर केंद्रीय कृषि कानून के प्रचार प्रसार और उसके फायदे गिनाने के लिए भाजपा ने प्रदेशभर में किसान पंचायत का आयोजन किया था। किसान पंचायत के तहत भाजपा नेताओं ने किसानों से मुलाकात कर उन्हें केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को लेकर जानकारी दी। वहीं, भाजपा के किसान पंचायत को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है।

उन्होंने कहा है कि भाजपा को हरियाणा, मध्यप्रदेश और बिहार जाना चाहिए, जहां उनकी सरकार है। इन राज्यों में धान 800 से 1000 रुपए क्विंटल में धान बिक रहा है। वहां जाकर किसानों को बताना चाहिए मोदी सरकार के कृषि कानून के बारे में। छत्तीसगढ़ में तो किसानों को धान की कीमत मिल रहा है। राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से राजीव गांधी योजना की जानकारी मांगे जाने पर कहा कि भाजपा चाहती ही नहीं कि किसान के खाते में पैसा पहुंचे। किसान संपन्न हो या किसान आत्मनिर्भर बनें। बिहार में किसान हजार रुपए में धान बेचने के लिए बाध्य हैं। वैसे भाजपा चाहती हैं कि प्रदेश में किसान बाध्य हों। इसलिए बार-बार रोड़ा अटकाने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम बघेल ने आगे कहा कि भाजपा के लोग यह देखना चाहते हैं कि कहीं बोनस तो हम नहीं दे रहे। ओडिशा में कालिया योजना है, साउथ में रायतु योजना है, उसी प्रकार से हम राजीव गांधी न्याय योजना लाए हैं। उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि किसान को पैसे मिले।

केंद्र द्वारा राजीव गांधी न्याय योजना का ब्यौरा पूछने पर भड़के मुख्यमंत्री : छत्तीसगढ़ की राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर राज्य और केंद्र सरकार के बीच तल्खी बढ़ती दिख रही है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों सरकार को पत्र लिखकर इस योजना का विस्तृत विवरण मांगा था। सरकार उसका विवरण केंद्र को भेज चुकी है। लेकिन पूरे मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भड़के हुए दिख रहे हैं। सरगुजा प्रवास से राजधानी लौटकर संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ में भाजपा चाहती ही नहीं है कि किसानों के खाते में पैसा पहुंचे। इसलिए बार-बार रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि किसानों को कुछ दिया जाए। यह पूछताछ योजना से कुछ सीखने के लिए नहीं है। वे यह देखना चाहते हैं कि यह कहीं बोनस तो नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, इसके जरिए योजना को रोकने की कोशिश की जा रही है।

रमन सिंह को दी चुनौती : पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को निशाने पर लेते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, हम 15 साल विपक्ष में रहे हैं। तब नहीं डरे तो अब क्या डरेंगे। हम तो किसानों के हक का पैसा दे रहे हैं। सही समय पर हमने किसानों के खाते में पैसा डाला है। डॉ. रमन सिंह ने कहा था, नये कृषि कानून में तीन दिनों के भीतर भुगतान की अनिवार्यता से राज्य सरकार डरी हुई है।

बीजेपी का आज कवर्धा में किसान महापंचायत

जिला भाजपा ने मंगलवार को जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी व पूर्व विधायक नंदकुमार साहू के नेतृत्व में रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के दतरेंगा धान खरीदी केंद्र में किसान पंचायत लगाई। किसान पंचायत में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई तीन कृषि बिल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बिल के प्रावधानों को जान कर किसानों ने प्रसन्नता व्यक्त की। बिल को किसानों के हितों बताते हुए मोदी सरकार को धन्यवाद दिया। आज कवर्धा में किसान महापंचायत आयोजित है। श्रीचंद सुंदरानी व भाजपा नेता नंदकुमार साहू ने दतरेंगा धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण कर धान बेचने पहुंचे किसानों से धान बेचने में आने वाली परेशानियों के बारे में चर्चा की। किसानों ने एक माह देर से धान खरीदी किए जाने की शिकायत करते हुए कहा कि खरीदी केंद्र में बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

गिरदावरी रिपोर्ट में गड़बड़ी के कारण कई किसान मिले जिनका पिछले वर्ष से रकबा वही होने के बावजूद धान आधा खरीदा जा रहा है। भाजपा नेताओं ने व्यवस्थापक से चर्चा कर व्यवस्थाएं सुधारने का निर्देश दिया व सरकार से धान खरीदी केंद्र की अव्यवस्थाएं सुधारने व पर्याप्त संख्या में बारदाने की व्यवस्था करने मांग की। कार्यक्रम में भाजपा नेता वंदना सिन्हा, मोहन होतवानी, कुशालगिरी गोस्वामी भी उपस्थित थे।

दो साल में हमारी सरकार ने किसानों को सब कुछ दिया : कृषि मंत्री

रायपुर । छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के दो साल पूरे होने पर रायपुर प्रभारी और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मंगलवार को प्रेसवार्ता में अपनी उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को सम्मान निधि की राशि समय पर नहीं मिल रही है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने जो कहा, वह करके दिखाया। किसानों को सबकुछ दिया। मंत्री चौबे ने कहा कि प्रदेश में 18 लाख किसानों का करीब नौ हजार करोड़ रुपये का अल्पकालीन लोन माफ किया गया। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की। इससे 19 लाख से अधिक किसानों को 5750 करो? रुपये की आदान सहायता चार किस्तों में की जाएगी। तीन किस्तों में 4500 करो? रुपये का भुगतान किया गया है। अंतिम किस्त आगामी मार्च में दी जाएगी। मंदी के दौर में छत्तीसगढ़ का बाजार गुलजार रहा। प्रदेश के किसानों को 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान का मूल्य सरकार दे रही है। इस साल 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना का ड्राफ्ट मंगाया है। उसने छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी सराहा है। प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के 53 स्कूल खोले गए हैं। आने वाले समय में 100 स्कूल और खुलेंगे। मंत्री चौबे ने कहा कि प्रदेश में गोधन योजना के तहत दो रुपये प्रति किलो की दर पर गोठानों में गोबर की खरीदी की जा रही है। खरीदे गए गोबर से वर्मी कंपोस्ट सहित दीये, गमले, अगरबत्ती जैसे उत्पाद महिला समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। इस योजना से जहां पशुपालकों को पशुओं के चारे की व्यवस्था में सहयोग मिल रहा है, वहीं बड़ी संख्या में महिला समूहों को रोजगार मिला और वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है।