रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलमा बैराज से प्रभावित जांजगीर-चांपा जिले के चन्द्रपुर इलाके के 314 किसानों को भू-अर्जन मुआवजा के रूप में 22.78 करोड़ रूपए की राशि के चेक का वितरण करते हुए सभी किसानों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुआवजा वितरण का यह वर्चुअल कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जलसंसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू उपस्थित थे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, संसदीय सचिव श्री विनोद सेवन लाल चन्द्राकर, विधायक श्री रामकुमार यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि कलमा बैराज का निर्माण जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम कलमा तथा रायगढ़ जिले के ग्राम बरगांव के मध्य महानदी पर 377.42 करोड़ रूपए की लागत से कराया गया है। इसका निर्माण फरवरी 2011 में शुरू किया गया था और मार्च 2016 में यह बैराज बनकर तैयार हुआ। बैराज के निर्माण से जांजगीर-चांपा जिले के 13 गांव के 682 किसानों की 97.89 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई थी। उन्होंने 314 किसानों के काफी अर्से से लम्बित मुआवजा प्रकरण के निराकरण के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, जलसंसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, विधायक श्री रामकुमार यादव सहित जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि किसानों की बेहतरी और उनके मुद्दों को प्राथमिकता से निराकृत करना, छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता है और इस काम में छत्तीसगढ़ सरकार की पूरी टीम लगी हुई है।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने किसानों के भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों के निदान एवं मुआवजा राशि के वितरण के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भू-अर्जन का यह मामला वर्षों से लंबित था, जिसका निदान छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। आज किसानों को मुआवजा राशि मिल रही है, यह हम सब के लिए खुशी की बात है। जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि इस बैराज से किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिले, इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के परिपालन में जलसंसाधन विभाग द्वारा बैराज के दोनों तटों पर मेगा लिफ्ट एरीगेशन प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया है। इससे 15 हजार हेक्टेयर से अधिक रकबे में किसानों को जलापूर्ति होगी। कार्यक्रम को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया।